टोंक: राजस्थान के बहुचर्चित समरावता थप्पड़ कांड में भजनलाल सरकार ने मामले को तेजी से सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। 17 जनवरी को अजमेर संभागीय आयुक्त टोंक में जनसुनवाई करेंगे, जहां पीड़ित और प्रभावित लोग अपने दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेंगे। इस प्रशासनिक जांच के बाद पीड़ितों को मुआवजा मिलने की संभावना जताई जा रही है।
प्रमुख घटनाएं और अद्यतन जानकारी
- नरेश मीणा की स्थिति: मामले के मुख्य आरोपी नरेश मीणा की जमानत अर्जी अब तक चार बार खारिज हो चुकी है। वह पिछले 55 दिनों से जेल में बंद हैं।
- जमानत का रिकॉर्ड: इस मामले में 62 में से 61 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।
- जनसुनवाई: पीड़ितों के लिए 17 जनवरी को टोंक के सर्किट हाउस में संभागीय आयुक्त द्वारा जनसुनवाई की जाएगी।
समरावता कांड: राजनीतिक आरोप और आंदोलन की चेतावनी
समर्थकों का आक्रोश:
- नरेश मीणा के समर्थकों ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया।
- समर्थकों का कहना है कि निर्दोष लोगों को फंसाया गया और मंत्री ने जेल में किए गए वादे पूरे नहीं किए।
- समर्थकों ने चेतावनी दी कि यदि नरेश को बिना शर्त रिहा नहीं किया गया, तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
भजनलाल सरकार की नई कवायद
सरकार ने मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को लगाया है।
- संभागीय आयुक्त की भूमिका: अजमेर संभागीय आयुक्त टोंक में जनसुनवाई कर पीड़ितों की बात सुनेंगे।
- मुआवजे की उम्मीद: जांच रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिए जाने की संभावना है।
- प्रशासनिक प्रक्रिया: पीड़ितों से सुबह 11:30 बजे सर्किट हाउस में दस्तावेज और शपथ पत्र पेश करने का आग्रह किया गया है।
नरेश मीणा: जेल में लंबा इंतजार
- नरेश मीणा की चार बार की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है।
- उनके वकील ने तीन बार एसीजेएम कोर्ट और एक बार डीजे कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन सफलता नहीं मिली।
- अन्य 61 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, जिससे समर्थकों में रोष बढ़ रहा है।
राजनीतिक तापमान और संभावित परिणाम
- सरकार की चुनौती: समरावता कांड में सरकार पर त्वरित न्याय और निष्पक्षता बनाए रखने का दबाव है।
- विपक्ष का हमला: मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगा सकता है।
- समर्थकों का आंदोलन: यदि नरेश मीणा की रिहाई नहीं हुई, तो संभावित आंदोलन सरकार के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है।
Disclaimer: यह रिपोर्ट आधिकारिक सूत्रों और जनसुनवाई से जुड़ी जानकारी पर आधारित है। आगे की अपडेट्स की प्रतीक्षा करें।
