: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले की साज-सज्जा और विस्तार पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के आदेश केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने जारी कर दिए हैं। यह जांच बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर शुरू की गई है। CVC ने दिल्ली PWD से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस जांच से आम आदमी पार्टी (AAP) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
हाइलाइट्स:
- बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल पर फिजूलखर्ची के आरोप लगाए।
- केजरीवाल का सरकारी बंगला ‘शीशमहल’ नाम से चर्चित।
- सीवीसी ने PWD को विस्तृत जांच और रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद 6, फ्लैग स्टाफ रोड स्थित उस सरकारी बंगले को लेकर है, जिसमें अरविंद केजरीवाल 2015 से अक्टूबर 2023 तक रहे। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि इस बंगले का विस्तार नियमों को ताक पर रखकर किया गया और इसमें करोड़ों रुपये की फिजूलखर्ची की गई।
गुप्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि बंगले का निर्माण 40,000 वर्ग गज जमीन पर किया गया, जिसमें राजपुर रोड के प्लॉट नंबर 45 और 47 तथा फ्लैग स्टाफ रोड के दो अन्य बंगले (8-A और 8-B) को तोड़कर एक किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस निर्माण में ग्राउंड कवरेज और फ्लोर एरिया रेश्यो (FAR) के नियमों का उल्लंघन हुआ।
‘शीशमहल’ क्यों कहा जा रहा है बंगले को?
बीजेपी ने इस बंगले को ‘शीशमहल’ नाम दिया है, जो इसके आलीशान इंटीरियर और महंगे साज-सज्जा को दर्शाता है। गुप्ता का दावा है कि बंगले में करोड़ों रुपये की लग्जरी सुविधाएं जोड़ी गईं, जो जनता के पैसों की बर्बादी है। उन्होंने कहा कि यह जनता के साथ विश्वासघात है।
CVC की जांच और आगे की प्रक्रिया
CVC ने PWD को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। रिपोर्ट में यह जांचा जाएगा कि निर्माण और साज-सज्जा में किन नियमों का उल्लंघन हुआ और इसमें कितनी वित्तीय अनियमितता हुई।
PWD को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह निर्माण की स्वीकृति, बजट स्वीकृति और ठेके देने की प्रक्रिया की जांच करे। इस बीच, AAP या अरविंद केजरीवाल की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
बीजेपी और आप आमने-सामने
बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा, “यह जनता के पैसों का दुरुपयोग है। हम इसे जनता के बीच लेकर जाएंगे और बताएंगे कि किस तरह भ्रष्टाचार हुआ।”
वहीं, आम आदमी पार्टी ने अब तक इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस जांच के चलते दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज हो सकती है।
