राजस्थान बना 50 जिलों वाला राज्य, चार भागों में बंटा जयपुर, जोधपुर के हुए तीन हिस्से; CM गहलोत ने की 19 नए जिलों की घोषणा

राजस्थान के चुनावी वर्ष में शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए निर्वाचन क्षेत्रों और तीन सम्भंगों की घोषणा की। इसके अनेक अर्थ निकाले जाते हैं। इसे राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से देखा जाता है। जयपुर में चार नए जिले होंगे: दूदू, कोटपूतली, जयपुर दक्षिण और जयपुर उत्तर। जबकि, केकड़ी को अजमेर से अलग कर एक नए जिले के रूप में बनाया गया था। इसके अलावा अलवर में 2 नए जिले बहरोड़ और खैरथल बनाए गए हैं।

यानी बड़े जिलों को काटकर ये नए जिले बनाए गए हैं। सीकर का नीमकाथाना भी जिला बना। जोधपुर में भी 3 जिले हैं – जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम और फलोदी। इन सभी को बड़े क्षेत्रों में रखा गया था। 14 साल के बाद गहलोत सरकार ने नए जिलों की प्रदेश को सौगात दी है. तीन नए संभाग से कई राजनीतिक समीकरण बैठाए गए हैं. सीकर, पाली और बांसवाड़ा नए संभाग बने हैं.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में 19 नए निर्वाचन क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। इसमें सीएम गहलोत ने सदन को बताया कि 19 नए जिले बनने से राज्य में कुल 50 जिले शामिल हो गए हैं. उन्होंने कहा कि हमें राज्य में कुछ नए जिलों के गठन के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इसमें हमने इन प्रस्तावों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समय, हमारे पास समिति की अंतिम रिपोर्ट है। ऐसी स्थिति में अब मैं राज्य में एक नए जिले की स्थापना की घोषणा करता हूं।

मीडिया के अनुसार राजस्थान में 19 जिलों के नवगठित होने के बाद अब राज्य में 50 जिले हो गए हैं। जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को 19 नए जिले बनाने की घोषणा की। जिसमें अब से अनुपगढ, ब्यावर,बालोतरा, डीग, डीडवाना, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड़, खैरथल, फलोदी, सलुंबर, सांचोर, शाहपुरा और नीम का थाना नए जिले बनने के बाद अब 19 जिले अस्तित्व में आ गए.

आपको बता दें कि अधिवेशन में सीएम गहलोत ने 3 नए मुख्यालय बनाने की घोषणा की, जिसमें बांसवाड़ा, पाली और सीकर शामिल हैं. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि ये केंद्र कहां स्थित होंगे। वहीं मुख्यालय बनने के साथ ही क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन नए जिलों के लिए 2,000 करोड़ रुपए के बजट का भी प्रावधान रखा गया है.

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