न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों की कर्जमाफी के लिए कानूनी दर्जा मांग रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वह एक और आंदोलन शुरू करेगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में सोमवार को बुलाई गई मोर्चा की महापंचायत में किसान नेताओं ने आंदोलन को सफल बनाने के अपने फैसले की घोषणा की। राकेश टिकैत ने इस वक्त कहा कि हमारे कई लोगों को रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया। कहा हम भी एक बार जंतर मंतर आएंगे। इस समय हम ट्रैक्टर नहीं लाएंगे। जब वह आएंगे, तो देश में एक बड़ा परिवर्तन होगा। इसका नाम चेंज ऑफ माइंड होगा।
राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें इशारे से भी आपत्ति है। वे इस जगह पर शोर मचा रहे हैं जहां सरकार नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें चलने से रोकने के लिए लाठियां चलाईं। आंदोलन ही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और हमें ऐसा करने का अधिकार है। आंदोलन आंदोलन है। कानून हमें वह अधिकार देता है। ये लोग देश के कानून या देश के कानून का सम्मान नहीं करते हैं। वे खुद को संत कहते हैं लेकिन उनके सारे काम खतरनाक होते हैं। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत के अलावा युद्धवीर सिंह, हन्नान मुल्ला, दर्शन पाल आदि नेताओं ने अपनी बात रखी.
उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार किसानों की बात नहीं मानती है तो उसे चुनाव में इसका परिणाम भुगतना होगा। किसानों को एक साथ लाने के लिए राज्य में सम्मेलन और यात्राएं आयोजित की जाएंगी। दोपहर बाद मोर्चा के 15 लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने कृषि भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और न्यूनतम समर्थन मूल्य और ऋण वितरण जैसी मांगों को लेकर पत्र सौंपा. . प्रतिनिधियों में कृषि नेता सुनीलम, युद्धवीर सिंह, हन्नान मोल्लाह, दर्शन पाल, मंजीत राय आदि शामिल थे।
बैठक के दौरान किसान नेताओं ने कृषि मंत्री के साथ नियमित संपर्क में रहने पर सहमति व्यक्त की। किसान नेताओं ने कहा कि किसानों के मुद्दों के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी ने कुछ नहीं किया है. उन्होंने कहा कि वह सोचते थे कि सरकार कृषि पर नीति बनाएगी और किसानों की प्रगति के लिए ठोस कदम उठाएगी, लेकिन उन्हें निराशा हुई। पंचायत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किसान शामिल हुए।
