राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में मई और जून माह में पेंशन के रूप में 1,005 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर करेंगे। मंगलवार दोपहर मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होने वाले कार्यक्रम में गहलोत लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे. राज्य के सभी क्षेत्रों में जिला स्तर पर भी लाभार्थीपरक सहभागिता कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे तथा उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य सहभागिता कार्यक्रम से जोड़ा जायेगा। गौरतलब है कि 24 अप्रैल को शुरू हुए सहायता शिविर में सामाजिक सुरक्षा सेवानिवृत्ति योजना से लाभान्वित होने वाले 50,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है।
न्याय एवं सहायता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि राज्य में 7 सामाजिक पेंशन योजनाओं के तहत वरिष्ठ नागरिकों, एकल महिलाओं, विशेष विकलांग व्यक्तियों और छोटे किसानों को सामाजिक पेंशन दी जा रही है। आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कार्य कर रहे हैं। फिलहाल 93.50 लाख लोगों को इसका फायदा मिल रहा है. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 75 वर्ष की आयु तक के लाभार्थियों को दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की है. इस घोषणा से इस संवर्ग के लगभग 67 लाख सेवानिवृत्त लोगों को लाभ होगा और राज्य सरकार इस संबंध में सालाना 2,222 करोड़ रुपये अतिरिक्त वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने पेंशन में प्रति वर्ष 15% की स्वत: वृद्धि की घोषणा की है।
जनवरी 2019 से अब तक 35.62 लाख पेंशनभोगियों को सार्वजनिक पेंशन योजना से जोड़ा गया है। दिसंबर 2018 तक सिर्फ 57.88 लाख लोगों को इसका फायदा मिल रहा है. इसी तरह, 2 अक्टूबर 2021 तक 13 लाख 13,000 नए लोगों को बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित पेंशन मान्यता प्रणाली के माध्यम से पेंशन सहायता दी गई है।
