राजस्थान सरकार ने आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों के बीच राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल किया है। राज्य के कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 183 राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन किए गए हैं। जारी दिशा-निर्देशों के तहत सभी अफसरों के तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
तबादला सूची में 134 उपखंड अधिकारी (SDM) और 12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर (ADM) स्तर के अधिकारी शामिल हैं। चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए यह कदम उठाया गया है। इसके तहत पिछले तीन वर्षों से एक ही स्थान पर टिके अधिकारियों तथा अपने गृह जिलों में पदस्थ अफसरों को मुख्य रूप से बदला गया है।
मुख्यमंत्री के ओएसडी योगेश कुमार श्रीवास्तव का भी तबादला
इस तबादला सूची में सबसे प्रमुख नामों में मुख्यमंत्री कार्यालय में ओएसडी के रूप में कार्यरत 2008 बैच के आरएएस अधिकारी योगेश कुमार श्रीवास्तव का नाम शामिल है। उन्हें अब गंगानगर कॉटन एंड शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर के महाप्रबंधक पद की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
चर्चित RAS पिंकी मीणा को दौसा में नई जिम्मेदारी
प्रशासनिक गलियारों में चर्चा में रहने वाली आरएएस अधिकारी पिंकी मीणा को भी इस सूची में नई पदस्थापना मिली है। पिछले दो महीनों के भीतर यह उनका दूसरा तबादला है। पिंकी मीणा को अब दौसा में सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) के पद पर तैनात किया गया है। इससे पूर्व वह प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, सवाई माधोपुर में सहायक निदेशक के रूप में कार्यरत थीं।
अन्य प्रमुख अधिकारियों के भी बदले गए पद
इस विस्तृत तबादला सूची में महावीर खराड़ी, अशोक कुमार चतुर्थ, नरेश बुनकर, राजवीर सिंह चौधरी, अशोक कुमार शर्मा, आलोक जैन, आकाश रंजन, जगदीश प्रसाद गौड़, राजकुमार कस्वां और ओम प्रकाश सहारण सहित दर्जनों वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं। विभिन्न जिलों के विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, उपखंड कार्यालयों और राज्य स्तरीय विभागों में बड़े पैमाने पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
जल्द आ सकती है IAS और IPS अफसरों की सूची
प्रशासनिक सूत्रों के संकेत के अनुसार, आरएएस अधिकारियों के व्यापक तबादलों के बाद अब जल्द ही भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों की स्थानांतरण सूची भी जारी की जा सकती है। राज्य में निकाय एवं पंचायत चुनावों की आचार संहिता लागू होने से पहले राज्य सरकार की मंशा मैदानी स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह से चुस्त-दुरुस्त और प्रभावी बनाने की है।
Author: manoj Gurjar
मनोज गुर्जर पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और खेल, राजनीति और तकनीक जैसे विषयों पर विशेष रूप से लेखन करते आ रहे हैं। इन्होंने देश-दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से कवर किया है और पाठकों तक तथ्यात्मक, त्वरित और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम किया है।
