ब्यूरो चीफ़ शिवकुमार शर्मा
कोटा राजस्थान
नशामुक्ति अभियान में नोडल अधिकारी नियुक्त हों-जिला कलक्टर
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की त्रैमासिक बैठक मंगलवार को जिला कलक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार आयोजित की गई। बैठक में कलक्टर ने नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि उच्च अधिकारियों को नोडल नियुक्त करें और सुनिश्चित करें कि वे निरंतर नशा मुक्ति अभियान में सक्रिय रूप से कार्य कर सकें।
जिला कलक्टर ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को निर्देश दिए कि ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म होने के बाद स्कूल, कॉलेज में मोबाइल वैन एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान को गति प्रदान की जाए। दिव्यांगजनों को मिलने वाले 5 लाख के ऋण संबंधी योजना पर उन्होंने निर्देश दिए कि अविलंब नियमानुसार औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए दिव्यांगजनों को योजना का लाभ देना सुनिश्चित करें। उन्होंने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित प्रकरणों के लिए परिवारजनों की गुणवत्तापूर्ण काउंसलिंग करने के निर्देश दिए।
डॉ. गोस्वामी ने निर्देश दिए कि कोटा शहर, इटावा एवं खैराबाद के वृद्धाश्रमों का नियमित निरीक्षण किया जाए एवं व्यवस्थाओं की जानकारी निरंतर रूप से ली जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना संबंधी प्रगति कार्यों की भी समीक्षा की। महिला अधिकारिता विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी लेते हुए कलक्टर ने कहा कि महिला अधिकारिता विभाग व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आपसी समन्वय कर महिला शक्ति केन्द्र की महिलाओं एवं छात्राओं को रोजगारपरक कोर्स करवाने के लिए योजना बनाएं, जिसमें कंप्यूटर कोर्स, एसी, मोबाइल रिपेयर, डाटा हैंडलिंग, एकाउंटिंग जैसे कोर्स करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि कोर्स गुणवत्तापूर्ण हो व मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएं।
जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि नवजीवन योजना के तहत शिक्षा विभाग एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग नियमित ऐसे संस्थानों का निरीक्षण कर पंजीकृत छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि नियमानुसार पंजीकृत संस्थान को अंत्येष्टि संबंधी कार्य प्रदान करें ताकि अनुदान की राशि संस्थान को प्रदान की जा सके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि वह मॉनसून पूर्व सघन अभियान चलाकर माइनिंग साइट पर कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य कैंप लगाकर सिलिकोसिस की जांच करें। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को निर्देश दिए कि वह विभागवार योजनाओं की समीक्षा कर नियमित प्रति सप्ताह प्रगति की जानकारी देना सुनिश्चित करें।
बैठक में जिला परिषद कोटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक त्यागी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के के शर्मा, उपनिदेशक समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सविता कृष्णिया सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
