जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले ने राज्य के शिक्षा विभाग में पिछले पांच वर्षों की पदोन्नति प्रक्रिया पर बड़ा असर डाला है। अदालत ने 1 अप्रैल 2021 की आधार तिथि के अनुसार वरिष्ठता सूची की दोबारा समीक्षा (रिव्यू डीपीसी) करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद वर्ष 2021-22 से अब तक हुई सभी प्रिंसिपल पदोन्नतियों की समीक्षा होगी। इसका असर भविष्य में जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ), संयुक्त निदेशक और उपनिदेशक स्तर की पदोन्नतियों पर भी पड़