नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन फिलहाल उनके लिए कोई खुशखबरी नहीं है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह जानकारी राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी।
10 साल के नियम का क्या होगा?
आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित होता है। पिछला 7वां वेतन आयोग वर्ष 2014 में यूपीए सरकार के समय गठित किया गया था। इसके बाद यह आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ और केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बड़े बदलाव किए गए थे। अब 2024 में 10 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए कर्मचारियों में यह उम्मीद थी कि सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा करेगी। लेकिन जब राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने सरकार से पूछा था कि क्या 2025-26 के बजट में नए वेतन आयोग की घोषणा की जाएगी? इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा: “वर्तमान में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।” इस जवाब के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें फिलहाल धूमिल होती नजर आ रही हैं।
महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) पर नजरें
वेतन आयोग के गठन में देरी होने के बावजूद कर्मचारी महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। सरकारी नियमों के तहत हर 6 महीने में DA और DR की समीक्षा की जाती है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की महंगाई से राहत दिलाने के लिए की जाती है। DA बढ़ने से वेतन में तत्काल इजाफा होता है। महंगाई भत्ते की घोषणा जनवरी और जुलाई में होती है।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें
7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर ने की थी। आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे की समीक्षा कर बेसिक पे और ग्रेड पे में बदलाव की सिफारिशें दी थीं।
- सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं।
- कर्मचारियों को एरियर्स का लाभ भी मिला।
वेतन आयोग का महत्व
वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होती है। इससे वेतन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होती है और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारी एरियर्स के रूप में भी बड़ी राशि पाते हैं।
आगे की राह
भले ही सरकार ने फिलहाल 8वें वेतन आयोग की घोषणा से इनकार किया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है।
