बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला। मायावती ने रविवार को राजस्थान सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन गारंटी योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि गरीबों को तत्काल राहत देना मुश्किल है। रविवार सुबह एक ट्वीट में बसपा नेता ने कहा, ”आम चुनाव से ठीक पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार की न्यूनतम बजट योजना की घोषणा जनहित में उठाया गया कदम कम और राजनीतिक स्वार्थ के लिए लिया गया फैसला ज्यादा प्रतीत होता है.” इस योजना से गरीबो को तुरंत राहत मिलना मुश्किल है। परन्तु केबल राजनीती के लिए योजना का प्रचार किया जाए, ये ठीक नहीं है।
मायावती ने आगे ट्वीट किया, ”क्या गहलोत सरकार (अशोक) कुंभकर्ण की नींद सोई हुई थी और अपने कार्यकाल में राजनीतिक अराजकता में लगी हुई थी, अन्यथा गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन से जूझ रही राजस्थान की जनता के लिए जनहित एवं जनकल्याण से जुड़े कार्य काफी पहले ही शुरू कर देने चाहिए थे।
रविवार सुबह एक ट्वीट में बसपा नेता ने कहा, ”आम चुनाव से पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार की न्यूनतम गारंटी आय योजना की घोषणा जनहित में कम और राजनीतिक मकसद से लिया गया फैसला लगता है.” लेकिन क्या केवल विज्ञापन पर भारी मात्रा में सार्वजनिक धन खर्च करना उचित है? मायावती ने आगे ट्वीट किया, ‘गहलोत सरकार (अशोक) कुंभकर्ण की तरह सोई रही और अपने कार्यकाल के दौरान राजनीतिक अराजकता को लेकर चली, लेकिन राजस्थान की जनता की गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन के लिए सामाजिक सेवाएं और कल्याण सुविधाएं जल्द शुरू नहीं होनी चाहिए.’
राजस्थान विधानसभा ने शुक्रवार को 2023 को राजस्थान न्यूनतम वेतन गारंटी विधेयक पारित कर दिया, जिसमें राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष 125 कार्य दिवस और बुजुर्गों और विकलांगों के लिए 1,000 रुपये प्रति माह की छोटी पेंशन का वादा किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानून को “एक नए युग की शुरुआत” कहा; और कहा कि इस तरह की पहल देश में पहली बार शुरू की जा रही है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान न्यूनतम वेतन के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला पहला और एकमात्र राज्य है।
