राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के अति पिछड़े जाति वर्ग के लिए अहम बयान जारी किया है. चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत ने ट्विटर पर अहम बयान दिया. उन्होंने लिखा: “अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आज शुरू किए गए 21% आरक्षण के अलावा, 6% ओबीसी वर्ग की पिछड़ी जातियों के लिए एक और आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
ओबीसी समिति सीबीओ क्षेत्र में पिछड़ी जाति का निर्धारण करने के लिए जांच करेगी और समिति एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। एससी-एसटी समूह भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग लगातार कर रहे हैं। सरकार इस अनुरोध पर भी विचार कर रही है. ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10% आरक्षण में राजस्थान सरकार ने अचल संपत्ति की शर्त को हटाया था जिससे इस वर्ग को भी आरक्षण का लाभ पूरी तरह मिलना सुनिश्चित हो सका.’
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले ओबीसी मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़ा दांव खेला है. राजस्थान में अतिरिक्त ओबीसी रिजर्वेशन को बढ़ाने की मांग काफी समय से चलती आई है। कांग्रेस के कई सदस्यों ने वर्ग-कार्य बचत को 27% तक बढ़ाने का आह्वान किया है। ऐसे में को अलग से रिजर्वेशन देने का फैसला लेकर सीएम गहलोत ने बड़ा सियासी दांव चला है.
गौरतलब है कि क्षेत्रीय विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में होंगे और इसके अंत में कांग्रेस सरकार ने प्रत्येक शाखा को समर्थन देना शुरू कर दिया है. विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सबसे पहले आदिवासी लोगों की मदद के लिए मानगढ़ धाम पहुंचे. उस दिन सीएम गहलोत ने ऐलान किया था कि वे पिछड़े वर्ग को बड़ा लाभ देंगे.
