राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री Ashok Gehlot ने अपनी सोशल मीडिया सीरीज ‘इंतज़ारशास्त्र’ के 12वें चैप्टर में जयपुर स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट, जिसे एक समय प्रदेश के बौद्धिक और लोकतांत्रिक संवाद का केंद्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था, आज उपेक्षा और अव्यवस्था का शिकार हो गया है।
गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की ‘बदला लेने की राजनीति’ के चलते इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की तर्ज पर बनाए गए इस क्लब में आधुनिक ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, कॉफी शॉप, जिम, रेस्टोरेंट और वीआईपी गेस्ट रूम जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका उपयोग बेहद सीमित है।
अपने पोस्ट के जरिए गहलोत ने राज्य की Bhajanlal Sharma सरकार से कई सीधे सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि जब निर्माण कार्य पूरी तरह पूरा हो चुका था, तो क्लब को लगभग एक साल तक बंद क्यों रखा गया। इसके साथ ही उन्होंने सदस्यता प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि क्या सरकार को इस बात का डर है कि यहां होने वाले संवादों से उसकी कमियां उजागर हो सकती हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह क्लब जनता के पैसे से बनाया गया है और इसे नजरअंदाज करना संसाधनों की बर्बादी है। उन्होंने चेतावनी दी कि सार्वजनिक संपत्ति का इस तरह उपयोग न होना और नियमों की अनदेखी प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।
गहलोत के अनुसार, कांस्टीट्यूशन क्लब केवल एक इमारत नहीं बल्कि राजस्थान की बौद्धिक विरासत का प्रतीक है। इसे सीमित दायरे में रखना या इसकी गतिविधियों को बाधित करना लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने जैसा है। इस बयान के बाद जयपुर के राजनीतिक और बौद्धिक वर्गों में इस मुद्दे को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।
राजस्थान की सियासत में ‘इंतज़ारशास्त्र’ के जरिए चल रही यह जुबानी जंग आने वाले समय में और तेज हो सकती है, जिससे राजनीतिक माहौल और गरमाने के संकेत मिल रहे हैं।
