राजस्थान की भजनलाल सरकार द्वारा जयपुर, जोधपुर और कोटा में बनाए गए दो-दो नगर निगमों को फिर से एक करने के फैसले ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। यह निर्णय न केवल प्रशासनिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि इसे विपक्ष द्वारा विकास विरोधी कदम करार दिया गया है।
सरकार का तर्क: प्रशासनिक सुगमता और खर्चों में कटौती
भाजपा सरकार का मानना है कि तीन प्रमुख शहरों में दो-दो नगर निगम बनाए जाने से प्रशासनिक जटिलताएं बढ़ गई थीं और विकास कार्यों में तालमेल की कमी देखी जा रही थी। सरकार का दावा है कि इन नगर निगमों को फिर से एक करने से प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक प्रभावी होंगी और खर्चों में कटौती होगी। सरकार का यह भी कहना है कि अलग-अलग नगर निगम होने के कारण संसाधनों का अपव्यय हो रहा था और नगर निगमों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए यह निर्णय आवश्यक था। इस फैसले के तहत अब राजस्थान में 13 की बजाय 10 नगर निगम होंगे।
कांग्रेस का विरोध: शहरी विकास को बताया पीछे धकेलने वाला कदम
विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले को विकास विरोधी बताते हुए इसका विरोध किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब अन्य राज्य शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए नए नगर निगम बना रहे हैं, तब राजस्थान में उल्टा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात में भाजपा सरकार ने हाल ही में 9 नए नगर निगम बनाए, जबकि राजस्थान में मौजूदा नगर निगमों को ही समाप्त किया जा रहा है। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरआर तिवाड़ी ने भी इस फैसले का कड़ा विरोध किया और कहा कि कांग्रेस इसे हाईकोर्ट में चुनौती देगी। तिवाड़ी ने आरोप लगाया कि इस निर्णय से शहरी विकास प्रभावित होगा और युवाओं के लिए राजनीति में प्रवेश के अवसर कम हो जाएंगे।
राजनीतिक टकराव और आगे की राह
इस फैसले से प्रदेश में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। कांग्रेस पार्टी ने धरना-प्रदर्शन करने और हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी है। वहीं, भाजपा सरकार अपने फैसले पर अडिग दिख रही है और इसे एक आवश्यक प्रशासनिक सुधार बता रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले का आगामी चुनावों पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या कांग्रेस इसे कानूनी चुनौती देकर पलटने में सफल होती है या नहीं।
Author: manoj Gurjar
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