राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की अहम बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के विकास से जुड़े अनेक मुद्दों को मजबूती से उठाते हुए जल सुरक्षा, कोयला आपूर्ति और निवेश जैसे विषयों पर केंद्र सरकार से विशेष सहयोग की मांग की।
‘विकसित भारत@2047’ के लक्ष्य की दिशा में राजस्थान की पहल
मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार नीति आयोग के मार्गदर्शन में ‘विकसित राजस्थान@2047’ नामक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है, जिसका उद्देश्य आर्थिक समृद्धि, सतत विकास और समावेशी प्रगति है।
रामजल सेतु और यमुना जल समझौता: पीएम को कहा धन्यवाद
मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में रामजल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं राज्य की जल सुरक्षा को मजबूती देंगी और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।
ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख, बीकानेर की यादें साझा
बैठक में सीएम शर्मा ने हाल ही में सफल रहे सैन्य अभियान ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री के निर्णायक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने बीकानेर में अपने संबोधन के दौरान देखे गए राष्ट्रभक्ति के भावनात्मक क्षणों को जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताया।
35 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि हाल ही में हुए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में राज्य को ₹35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से ₹3.25 लाख करोड़ की परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो चुका है।
राज्य सरकार ने MSME नीति 2024, एक जिला एक उत्पाद नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, टेक्सटाइल नीति, लॉजिस्टिक नीति और डेटा सेंटर नीति 2025 जैसे अनेक प्रयासों से रोजगार और आर्थिक विकास को नई दिशा दी है।
युवाओं के लिए रोजगार और स्टार्टअप पर ज़ोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि अटल इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के माध्यम से युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक 67,000 युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है, जबकि 1.87 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।
ऊर्जा क्षेत्र में रिकॉर्ड उपलब्धियां
राजस्थान ने 10,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा वृद्धि दर्ज की है, जिससे राज्य आज सौर ऊर्जा में देश में अग्रणी बन चुका है। मुख्यमंत्री ने PM कुसुम योजना के अंतर्गत अतिरिक्त 5000 मेगावाट उत्पादन क्षमता और 5000 मेगावाट-आवर बैटरी स्टोरेज के लिए केंद्र से सहयोग मांगा।
सर्कुलर इकोनॉमी के लिए नई योजना
राज्य सरकार ‘राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025’ शुरू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत रीसाइक्लिंग और पुनः उपयोग क्षेत्र में 2 करोड़ रुपये तक अनुदान और ऋण पर 0.5% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
केंद्र से प्रमुख मांगें
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार के समक्ष निम्न मांगें रखीं:
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पोंग डैम की जल भराव सीमा को 1400 फीट तक बढ़ाने की अनुमति
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फिरोजपुर फीडर लाइनिंग को शीघ्र स्वीकृति
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कालीसिंध और छबड़ा थर्मल प्रोजेक्ट को 500 किमी सीमा से छूट देकर मंजूरी
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कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग
मुख्यमंत्री का संकल्प
सीएम भजनलाल शर्मा ने विश्वास दिलाया कि राजस्थान सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के समन्वय से ही ‘विकसित भारत@2047’ और ‘विकसित राजस्थान@2047’ के सपने को साकार किया जा सकता है।
