जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर के द्वितीय जिला उपभोक्ता आयोग ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक बार फिर जमानती वारंट जारी किया है। यह तीसरी बार है जब आयोग ने अभिनेता को तलब करने के लिए वारंट का सहारा लिया है। इस बार आयोग ने राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (DGP) को तत्काल एक ‘विशेष टास्क फोर्स’ गठित करने के निर्देश दिए हैं, जो मुंबई जाकर व्यक्तिगत रूप से सलमान खान पर वारंट की तामील सुनिश्चित करेगी।
केसर युक्त पान मसाला विज्ञापन का है मामला
उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा, सदस्य अजय कुमार और सुप्रिया अग्रवाल की पीठ ने परिवादी योगेंद्र सिंह बडियाल की अवमानना याचिका पर यह आदेश सुनाया। मामले के अनुसार, राजश्री पान मसाला कंपनी और उसके ब्रांड एंबेसडर सलमान खान पर ‘केसर युक्त इलायची’ और ‘केसर युक्त पान मसाला’ के नाम पर भ्रामक विज्ञापन करने का आरोप है। आयोग ने 6 जनवरी 2026 को इस विज्ञापन के प्रचार-प्रसार पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बावजूद 9 जनवरी को जयपुर और कोटा समेत कई शहरों में बड़े होर्डिंग्स लगाकर विज्ञापन जारी रखे गए, जिसे आयोग ने अपनी स्पष्ट अवमानना माना है।
“कानून से ऊपर कोई नहीं”: आयोग की सख्त टिप्पणी
सुनवाई के दौरान आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी का ‘सेलिब्रिटी’ होना उसे कानून से ऊपर होने का विशेषाधिकार नहीं देता। आयोग ने आदेश में उल्लेख किया: “बार-बार वारंट जारी होने के बावजूद कोर्ट में हाजिर न होना और तामील में बाधा डालना सीधे तौर पर कानून का अपमान है। ऐसी घटनाओं से आम उपभोक्ताओं का न्याय व्यवस्था से विश्वास डगमगाता है।”
6 अप्रैल को पेश होने के आदेश
आयोग ने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि इस बार वारंट की तामील हर हाल में सुनिश्चित की जाए। सलमान खान को 6 अप्रैल 2026 को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए जमानती वारंट से तलब किया गया है। टास्क फोर्स को निर्देशित किया गया है कि वे अभिनेता को व्यक्तिगत रूप से वारंट रिसीव करवाएं ताकि मामले की अगली सुनवाई में देरी न हो।
Author: manoj Gurjar
मनोज गुर्जर पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और खेल, राजनीति और तकनीक जैसे विषयों पर विशेष रूप से लेखन करते आ रहे हैं। इन्होंने देश-दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से कवर किया है और पाठकों तक तथ्यात्मक, त्वरित और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम किया है।
