राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षकों की कार्यप्रणाली से जुड़ा एक बड़ा और सख्त निर्णय लिया है। अब राज्य के शैक्षणिक स्टाफ को शिक्षा विभाग के अलावा किसी अन्य विभाग में तैनात नहीं किया जा सकेगा। यह फैसला हाल ही में जयपुर में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया।
शिक्षकों की गैर-शैक्षणिक ड्यूटी पर रोक
बैठक में मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन शिक्षकों को लंबे समय से शिक्षा विभाग से हटाकर अन्य विभागों में पदस्थ किया गया है, उन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर मूल विद्यालय में भेजा जाए। इस आदेश के पीछे सरकार की मंशा यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों की पढ़ाई किसी भी स्थिति में प्रभावित न हो।
निर्वाचन और अन्य आवश्यक कार्यों में भी शिक्षा बाधित नहीं हो
हालांकि निर्वाचन या विशेष कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा सकती है, लेकिन उसमें भी यह ध्यान रखा जाएगा कि इससे शिक्षण कार्य बाधित न हो।
विशेष परिस्थितियों में ही स्थानांतरण
शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जब तक सामान्य स्थानांतरण पर रोक है, तब तक सिर्फ विशेष मामलों में ही ट्रांसफर की अनुमति दी जाएगी। इसमें कैंसर पीड़ित कर्मचारी, डायलिसिस पर चल रहे मरीज, गंभीर दिव्यांगता वाले या पूरी तरह नेत्रहीन कर्मचारी शामिल होंगे।
ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद असेसमेंट अनिवार्य
मंत्री ने पांच जिलों के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद तुरंत विद्यार्थियों का असेसमेंट कराने के भी निर्देश दिए हैं, जिससे शैक्षणिक स्थिति का आकलन किया जा सके। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब शिक्षा विभाग लगातार शिक्षकों की उपलब्धता और गुणवत्ता सुधारने की दिशा में कदम उठा रहा है।
