प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती, यूनिफॉर्म-किताबों की जबरन बिक्री की होगी जांच

राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और अभिभावकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को लेकर अब सरकार सख्त हो गई है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद शिक्षा विभाग ने राज्यभर में जांच प्रक्रिया तेज करने का फैसला लिया है। इसी के तहत ब्लॉक स्तर पर निगरानी समितियों का गठन कर प्राइवेट स्कूलों की जांच के आदेश जारी किए गए हैं।

शिक्षा विभाग ने सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में तीन सदस्यीय टीमें गठित करें। इन टीमों का मुख्य काम यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी स्कूल अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से यूनिफॉर्म, किताबें, जूते या अन्य सामग्री खरीदने के लिए मजबूर न करे। विभाग ने इस जांच के लिए समयसीमा भी तय कर दी है। 15 अप्रैल तक जांच पूरी करनी होगी और 20 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक Sitaram Jat की ओर से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि कई प्राइवेट स्कूल पहले से लागू नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित टीमें हर स्कूल का निरीक्षण करेंगी और जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां विस्तृत रिपोर्ट बनाकर कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी।

हालांकि इन आदेशों के बावजूद अभिभावकों में पूरी तरह संतोष नहीं है। उनका कहना है कि ऐसे निर्देश पहले भी कई बार जारी किए जा चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। हर साल फीस में बढ़ोतरी और अन्य खर्चों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि नियमों के अनुसार फीस वृद्धि तीन साल में एक बार ही होनी चाहिए।

अभिभावक संगठनों की मांग है कि इस बार केवल आदेश जारी करने तक ही सीमित न रहकर सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। उनका कहना है कि जब तक दोषी स्कूलों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आम परिवारों को राहत मिलना मुश्किल है।विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस बार समयबद्ध जांच और सख्त कार्रवाई होती है, तो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लग सकता है और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी।