राजस्थान की बहुचर्चित सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा-2021 को लेकर आज बड़ा फैसला सामने आया है। Rajasthan High Court की खंडपीठ ने इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह रद्द करने के आदेश दे दिए हैं। अदालत ने साफ कहा कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर पेपर लीक और अनियमितताएं हुईं, जिससे पूरी चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता खत्म हो गई।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पहले दिए गए एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार और चयनित अभ्यर्थियों की अपीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि ऐसी ‘दूषित’ प्रक्रिया को जारी रखना न्यायसंगत नहीं है और इससे ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होता है। इस मामले की कानूनी लड़ाई लंबे समय से चल रही थी। अगस्त 2025 में एकलपीठ ने भर्ती को रद्द किया था, जिसके बाद खंडपीठ ने अंतरिम राहत देते हुए उस फैसले पर रोक लगा दी थी। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए। अब 4 अप्रैल 2026 को अंतिम फैसला सुनाते हुए खंडपीठ ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि जब परीक्षा की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठें और जांच में गड़बड़ियों के ठोस प्रमाण मिलें, तो पूरी प्रक्रिया को रद्द करना ही उचित विकल्प होता है। अदालत ने यह भी कहा कि धांधली के आगे प्रतिभा की हार नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है, लेकिन अदालत ने उन्हें आंशिक राहत भी दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जब भी यह भर्ती दोबारा आयोजित होगी, तब सभी प्रभावित अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी, ताकि वे दोबारा परीक्षा में शामिल हो सकें।
इस फैसले के बाद अब Rajasthan Public Service Commission और राज्य सरकार के सामने नई भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से आयोजित करने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। 800 से ज्यादा पदों के खाली रहने से पुलिस विभाग में स्टाफ की कमी भी बनी रहेगी। फैसले के बाद सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक ओर चयनित अभ्यर्थी नाराज हैं, तो दूसरी ओर कई युवा इस फैसले को पेपर लीक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मानते हुए समर्थन कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य की भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक अहम मिसाल बनेगा।
