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‘शहरी सेवा शिविर’’ 15 एवं ’’ग्रामीण सेवा शिविर’’ 17 सितम्बर से
जन समस्याओं के समाधान के लिए शहर-गांव पहुंचेगी सरकार
सुशासन की अवधारणा होगी साकार
शिव कुमार शर्मा:
कोटा, 12 सितम्बर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेशभर में आमजन को समस्याओं से राहत देने के उद्देश्य से उनके ही क्षेत्र में शिविरों के माध्यम से मौके पर ही समस्या समाधान के लिए अभियान शुरु किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में ‘‘शहरी सेवा शिविर अभियान’’ 15 सितम्बर से आरंभ किया जा रहा है। वहीं 17 सितम्बर से ’’ग्रामीण सेवा शिविर अभियान’’ शुरु किया जाएगा। ये अभियान सुशासन की अवधारणा को साकार कर विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने में सार्थक सिद्ध होंगे।
जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने बताया कि इन अभियानों के अंतर्गत आमजन की समस्याओं के निवारण तथा विभिन्न सेवाएं प्रदत्त करने एवं जनसमस्या समाधान के लिए शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं के लिए शिविरों में मौके पर ही समाधान की कार्यवाही शुरु की जाएगी।
शहर चलो अभियान में होंगे ये कार्य
शहरी क्षेत्र में ’’शहरी सेवा शिविर 2025’’ 15 सितम्बर से शहरी नागरिकों की समस्याओं के निवारण तथा विभिन्न सेवाएं प्रदत्त करने व जनसमस्या समाधान के लिए लगाए जाएंगे। अभियान के तहत 2 अक्टूबर तक मुख्यालय स्तर पर तिथि एवं वार्ड अनुसार प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अभियान अन्तर्गत साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट रिपेयर व नई लाइट लगाना, टूटे फेरोकवर व क्रॉस सही कराना, आवारा पशुओं को पकड़ना, ब्लैक स्पॉट सही करवाना, पैच वर्क, सार्वजनिक पार्काे की साफ-सफाई, सामुदायिक केन्द्र, रेन बसेरों आदि सार्वजनिक स्थलों का रखरखाव, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई व रिपेयर, सीवरेज कनेक्शन व रिपेयर, सद्भावना केन्द्र स्थापित करना, शहर के प्रमुख चौराहो/डिवाइडर का रखरखाव एवं सौन्दर्यकरण, कार्यालय में पेडिंग पत्रावलियों का निस्तारण, मोबाइल टावर एवं ओ.एफ.सी, विभिन्न प्रकार के पट्टे (स्टेट ग्राण्ट, कच्ची बस्ती, 69-ए, कृषि भूमि, लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा), भू-उपयोग परिवर्तन, खाचां भूमि, नामान्तरण, भवन निर्माण स्वीकृती, ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी, स्ट्रीट वेण्डर रजि0, उपविभाजन-एकीकरण, लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र, जन्म-मृत्यु/विवाह पंजीयन, पार्किगं स्थलों का चिन्हीकरण कर, विकसित करना, विभिन्न राजकीय जनहित योजनाओं के तहत आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति जारी करना आदि कार्य किए जाएंगे।
गांव-गांव पहुंचेगी राहत
अभियान 17 सितम्बर प्रारंभ होकर 8 नवम्बर तक चलेगा। ग्रामीण सेवा शिविरों का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं और योजनाओं को गांव स्तर तक पहुंचाना और आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। इन शिविरों में राजस्व विभाग द्वारा लंबित फार्मर रजिस्ट्री का निस्तारण, किसान गिरदावरी ऐप डाउनलोड, न्यायालयों के लंबित नोटिसों की तामीली, कुरेजात रिपोर्ट तैयार करना, आपसी सहमति से विभाजन, नामांतरण तथा मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र बनाने और वितरित करने, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना से संबंधित कार्य करेगा। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बीपीएल परिवारों का सर्वे, सांसद-विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम से विद्यालयों एवं अन्य भवनों की मरम्मत के कार्य करवाए जाएंगे।
पंचायती राज विभाग द्वारा स्वामित्व योजना अंतर्गत पट्टा वितरण, मिशन हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण एवं स्वीकृतियां, आरआरसी केन्द्रों के लिए भूमि आवंटन तथा क्षतिग्रस्त स्कूलों, आंगनवाड़ी और सड़कों के सुधार के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। वन विभाग द्वारा पौधारोपण, वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जांच, कैंसर और सिकल सेल स्क्रीनिंग, बच्चों का टीकाकरण, टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत स्क्रीनिंग व पोषण किट वितरण और पीएमजेवाई कार्ड जारी करने के कार्य किए जाएंगे। पशुपालन विभाग पशु स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण, ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली के झूलते तारों को खिंचवाने तथा बिल संबंधी शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा।
कृषि विभाग द्वारा बीज मिनी किट वितरण, राजस्व विभाग जनजातीय एवं क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान के बिंदुओं का क्रियान्वयन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा एनएफएसए अंतर्गत लंबित प्रकरणों का निस्तारण, नए पात्र परिवारों की आधार सीडिंग और ई-केवाईसी के कार्य किए जाएंगे। इसी तरह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना, छात्रावास रखरखाव और यूडीआईडी कार्ड जारी करने, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मातृत्व पोषण योजना, श्रम विभाग द्वारा टूलकिट एवं औजार सहायता योजना, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जनहानि, पशु हानि और मकान क्षति संबंधी आवेदन प्राप्त कर स्वीकृतियां जारी की जाएंगी। जल संसाधन विभाग जलभराव वाले क्षेत्रों की निकासी कार्ययोजना तैयार करेगा, कॉजवे निर्माण, बांधों की ऊँचाई बढ़ाने, गेट लगाने के प्रस्ताव, अतिक्रमण हटाने तथा क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत की जाएगी।
पहले दिन यहां लगेंगे शिविर
17 सितम्बर को पंचायत समिति लाडपुरा की ग्राम पंचायत रंगपुर एवं किशनपुरा तकिया, सुल्तानपुर की ग्राम पंचायत भाण्डाहेड़ा एवं चौमा मालियान, इटावा की ग्राम पंचायत बिनायका एवं गणेशगंज, सांगोद की ग्राम पंचायत खड़िया एवं कमोलर, कनवास की ग्राम पंचायत मामोर एवं बालूहेड़ा तथा खैराबाद की ग्राम पंचायत खैराबाद एवं गोयन्दा में शिविर लगेगा।
