केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से प्रतीक्षित आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) जल्द लागू हो सकता है और इससे कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 34 फीसदी तक की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। एम्बिट कैपिटल की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अगर यह वेतन आयोग 2026 या वित्तीय वर्ष 2027 से लागू होता है, तो इससे सरकारी खजाने पर 1.8 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन इससे देश की आर्थिक गतिविधियों में भी तेज़ी देखने को मिलेगी।
हर 10 साल में लागू होता है नया वेतन आयोग
भारत सरकार आमतौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग लागू करती है। पिछला यानी सातवां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था, इसलिए अगला आयोग 2026 तक लागू हो सकता है। इसके तहत न केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी बल्कि रक्षा कर्मी, पेंशन होल्डर्स और रिटायर्ड अधिकारियों की सैलरी और पेंशन में भी संशोधन होता है।
कितना बढ़ेगा वेतन: जानिए फिटमेंट फैक्टर का गणित
वेतन में बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर की भूमिका अहम होती है। यह एक मल्टीप्लायर होता है जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को गुणा किया जाता है। इस बार रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर को 1.83 से 2.46 के बीच रहने का अनुमान जताया गया है।
उदाहरण:
यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹20,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.46 रहता है, तो नई सैलरी होगी:20,000 × 2.46 = ₹49,200
न्यूनतम वेतन में होगा बड़ा उछाल
वर्तमान में केंद्र कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 प्रति माह है। रिपोर्ट के अनुसार, यह बढ़कर ₹32,940 से ₹44,280 तक पहुंच सकता है, जो आम कर्मचारियों के जीवन स्तर में बड़ा सुधार ला सकता है।
आर्थिक प्रभाव: बाजार में बढ़ेगी खपत, तेज़ होगी GDP
विशेषज्ञों का मानना है कि वेतन बढ़ने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार में खपत में तेज़ी आएगी। इससे उत्पादन बढ़ेगा और देश की GDP में सकारात्मक योगदान देखने को मिलेगा। यह बढ़ोतरी न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को राहत देगी, बल्कि संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती दे सकती है।
सरकार की अगली रणनीति
हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार दबाव बनाए जाने और रिपोर्ट्स के आधार पर यह माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में इस पर ठोस फैसला लिया जा सकता है।
निष्कर्ष
अगर 8वां वेतन आयोग अपेक्षित समय पर लागू होता है, तो यह करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगा। इसके साथ ही, देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।
Author: manoj Gurjar
मनोज गुर्जर पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और खेल, राजनीति और तकनीक जैसे विषयों पर विशेष रूप से लेखन करते आ रहे हैं। इन्होंने देश-दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से कवर किया है और पाठकों तक तथ्यात्मक, त्वरित और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम किया है।
