केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) की घोषणा और अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि आयोग का गठन जरूर किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इस बात की पुष्टि हाल ही में लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने की है। उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों—रक्षा, गृह, कार्मिक एवं राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं और प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग की अधिसूचना जारी की जाएगी।
अधिसूचना में देरी, कर्मचारियों की बढ़ती चिंता
जनवरी 2025 में आयोग की घोषणा के बाद लाखों कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे थे कि जल्द ही वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ होगा। लेकिन अब जुलाई 2025 बीतने को है और अधिसूचना का इंतजार जारी है। इससे कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ गई है, खासकर तब जब महंगाई लगातार बढ़ रही है और सैलरी उसी स्तर पर बनी हुई है। पिछला वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था। इसके अनुसार अब तक आठ साल बीत चुके हैं, लेकिन कर्मचारियों की क्रय शक्ति और खर्चों के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है।
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी संभव?
रिपोर्ट्स की मानें तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹40,000 से बढ़ाकर ₹45,000 तक की जा सकती है। इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य भत्तों में भी संशोधन संभव है। इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 67 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।
Fitment Factor भी बढ़ सकता है
जानकारों के अनुसार, इस बार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को भी संशोधित किया जा सकता है, जिससे कुल सैलरी में कई हजार रुपये की बढ़ोतरी संभव होगी। हालांकि अभी तक सरकार ने इस संबंध में कोई अंतिम प्रस्ताव जारी नहीं किया है।
अधिसूचना क्यों नहीं आई?
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, आयोग के Terms of Reference (ToR) यानी कामकाज के नियमों और उद्देश्यों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अभी चल रही है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तभी आयोग की अधिसूचना जारी की जाएगी और अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त किए जाएंगे।
2026 से पहले नई सिफारिशें संभव?
सरकार के जवाब और वर्तमान प्रक्रिया को देखते हुए यह संभावना जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से पहले लागू होना मुश्किल है। यदि सब कुछ समय पर हुआ तो जनवरी 2026 से नई सैलरी और पेंशन संरचना लागू हो सकती है।
निष्कर्ष
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी कुछ और महीनों तक इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि सरकार ने संकेत दे दिए हैं कि आयोग जरूर बनेगा, लेकिन प्रक्रिया में कुछ समय और लगेगा। अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि अधिसूचना कब जारी होगी और आखिरकार कब मिलेगी नई सैलरी की सौगात।
Author: manoj Gurjar
मनोज गुर्जर पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और खेल, राजनीति और तकनीक जैसे विषयों पर विशेष रूप से लेखन करते आ रहे हैं। इन्होंने देश-दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से कवर किया है और पाठकों तक तथ्यात्मक, त्वरित और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम किया है।
