Jaipur: राजस्थान में 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने गहलोत सरकार का बचाव करना शुरू कर दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उन पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। हालांकि सीएम गहलोत का कहना है कि उनकी सरकार ने जनता के घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को पूरा किया है, जो एक आधिकारिक दस्तावेज बन गया है. चाहे किसानों की कर्जमाफी हो या नियमित ठेकेदारों को बदलने का वादा। कुछ दिन पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर प्रदेश में सरकारी परियोजनाओं पर काम कर रहे सभी ठेकेदारों को नियमित करने की मांग की है.
सतीश पूनिया के मुताबिक, कांग्रेस ने चार साल पहले अपने चुनाव प्रचार में वादा किया था कि राजस्थान में काम करने वाले ठेकेदारों को संगठित किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ठेकेदार नहीं बनाया गया है. पूनिया ने अखबार के पेज 15 पर कांग्रेस को लिखे अपने पत्र में लिखा, पिछले चार साल में प्रदेश में विभिन्न प्रतियोगिताओं में करीब 70 लाख युवाओं ने भाग लिया, लेकिन नौकरी एक लाख युवाओं को ही मिल सकी. यहां तक कि कांग्रेस सरकार ने किसी ठेकेदार को पांच साल से अधिक समय तक काम पर रखना भी अवैध कर दिया। पांच साल के बाद अनुबंध की समाप्ति पर संबंधित ठेकेदार को बर्खास्त कर दिया जाएगा।
बीडी कल्ला ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार (2013-2018) में पंचायत राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में इसी तरह की कमेटी बनाई गई थी। फिर इस कमेटी ने कोई समस्या हल नहीं की, ठेकेदारों की छोटी सी व्यवस्था भी नहीं की। हमने स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले और नियमित रूप से काम करने वाले ठेकेदारों को बोनस के रूप में 30% अंक दिए, जिससे 10,000 से अधिक ठेकेदार स्थायी कार्य से जुड़ गए हैं। संविदा कर्मियों के संबंध में कई नियम कर्मचारी विभाग स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं और हमारी समिति ने इसका प्रारूप राज्य सरकार को सौंप दिया है.
सरकार इस संबंध में उचित निर्णय लेगी। इस रिपोर्ट में राज्य सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी से लेकर ठेकेदारों के संगठन तक विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर विस्तृत सिफारिशें की गई थीं। हमारी सरकार का मिशन है कि हर बेरोजगार को नौकरी मिले और ठेके पर काम करने वालों को स्थाई सरकारी नौकरी मिले। हमने अभी तक किसी संविदाकर्मी को नौकरी से बाहर नहीं किया है। कांग्रेस सरकार को उसका वादा तो भाजपा और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने बखूबी याद दिलाया है कि वो संविदाकर्मियों को नियमित करें, लेकिन अभी तक भाजपा और पूनिया ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अगर वे सत्ता में आते हैं, तो संविदाकर्मियों के प्रति उनकी नीति क्या रहेगी। वे उन्हें नियमित करेंगे या यह मुद्दा यूं ही राजनीतिक फुटबॉल बना रहेगा।
