ब्यूरो चीफ़ शिवकुमार शर्मा
बूंदी राजस्थान
बूंदी 05, जुलाई। स्वच्छ भारत मिशन योजना की जिला स्तरीय बैठक शुक्रवार को जिला कलक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें जिले के समस्त ग्रामों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के तहत कार्य करवाकर समस्त ग्रामों को मॉडल ओडीएफ प्लस के रूप में विकसित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों के प्रत्येक ग्रामों को 15 अगस्त तक मॉडल ओडीएफ प्लस घोषित करवाया जावे। इस संबध में कम प्रगति वाली ग्राम पंचायतों में विशेष प्रयास किए जाए। इसके अलावा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की अनुमोदित डीपीआर में शामिल कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराएं और आवश्यकतानुसार ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की डीपीआर में संशोधन किया जावे। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन गांवों में शमशान के लिए भूमि आवंटित नहीं है, उन स्थानों के लिए प्रस्ताव बनाकर भिजवाए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि मनरेगा के तहत अधिक से अधिक कार्य स्वीकृत किए जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि विकास अधिकारी उनके क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में 20-20 कार्य कैटल शेड और मेड़बंदी के मनरेगा में स्वीकृत कराएं।
उन्होंने निर्देश दिए कि श्री गोपाल गौशाला डाबी में निर्माणाधीन गोवर्धन बायोगैस प्लांट का विकास अधिकारी एवं सहायक अभियंता नियमित निरीक्षण करे एवं साप्ताहिक प्रगति रिर्पोट प्रेषित करे। उन्होंने विकास अधिकारी एवं सहायक अभियंता को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य गुणवतापूर्ण करवाया जावे। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन भवनों के कार्य शीघ्र पूर्ण करवाए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि सांसद एवं विकास कोष से स्वीकृत कार्यो की प्रगति बढाई जावे।
बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दुर्गाशंकर मीना नेे सभी ग्राम पंचायतों के प्रत्येक ग्रामों में तरल एवं ठोस कचरा प्रबंधन के लिए अनुमोदित डीपीआर के कार्यों को 31 जुलाई तक पूरा करवाकर ग्रामों को ओडीएफ प्लस घोषित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन ग्रामों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के कार्य पूर्ण हो गया है उनको मॉडल ओडीएफ प्लस घोषित करवाया जावे। इसके साथ ही मॉडल ओडीएफ प्लस घोषित ग्रामों के कराए गए अन्तर ब्लॉक सत्यापन में पाई गई कमियों को भी सही करवाकर पुनः भौतिक सत्यापक करवाया जावे।
उन्होंने कहा कि कचरा संग्रहण केन्द्र (आरआरसी) निर्माण के लिए जिन स्थानों पर जगह का आवंटन हो गया है, उनकी स्वीकृतिया जारी करें तथा जिनकी स्वीकृतिया जारी हो चुकी है उनका कार्य प्रारम्भ करवाया जावे। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लक्ष्यो के अनुसार शौचालय विहीन पात्र लाभार्थियों के नाम जोडे कर नियमित भुगतान किया जावे।
बैठक में संयुक्त निदेशक, पशु पालन विभाग डॉ. रामलाल मीणा, संयुक्त निदेशक कृषि महेश कुमार शर्मा, आयुक्त नगर परिषद अरूणेश शर्मा, स्वच्छ भारत मिशन जिला परियोजना समन्वयक निजामुद्दीन, विकास अधिकारी आदि मौजूद रहे।
