मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस के सामने उनकी तीसरी पारी में सबसे बड़ी चुनौती नौकरशाही और राजनीतिक संतुलन बनाए रखना है। फड़णवीस को एक कुशल संगठनकर्ता और प्रभावी प्रशासक के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन इस बार परिस्थितियां जटिल हैं। शिवसेना और एनसीपी के साथ तालमेल बिठाने और सरकार की स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी उनके नेतृत्व कौशल की परीक्षा लेगी।
नौकरशाही की भूमिका अहम
फड़णवीस का पहला कार्यकाल उनकी प्रशासनिक दक्षता के लिए जाना जाता है, लेकिन वर्तमान स्थिति में नौकरशाही को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना बड़ी चुनौती है। नौकरशाही के माध्यम से नीतियों का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और इसे राजनीति से अलग रखना उनके लिए प्राथमिकता होगी।
शिवसेना-एनसीपी के साथ सामंजस्य
फड़णवीस के नेतृत्व में भाजपा को शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चलानी पड़ रही है। इन पार्टियों के वैचारिक और कार्यशैली में अंतर स्पष्ट है, लेकिन सरकार की स्थिरता और जनता के हित में इन्हें एक साथ लेकर चलना उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा साबित हो सकती है।
क्लर्क और कृषक मित्र की जरूरत
सरकार की नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए नौकरशाही और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच तालमेल जरूरी है। “क्लर्क” के रूप में नौकरशाहों की भूमिका नीतियों के सही क्रियान्वयन में होगी, जबकि “कृषक मित्र” किसानों के मुद्दों को हल करने में सहायक बन सकते हैं।
आगे का रास्ता
फड़णवीस के लिए यह सिर्फ राजनीतिक प्रबंधन नहीं, बल्कि जनता के विश्वास को बनाए रखने और राज्य की प्रगति को सुनिश्चित करने का समय है। उनके प्रशासकीय और राजनीतिक कौशल पर महाराष्ट्र की नजरें टिकी हैं।
इस चुनौतीपूर्ण माहौल में, फड़णवीस की नेतृत्व क्षमता और उनकी दूरदर्शिता यह तय करेगी कि वे इस परीक्षा में कितने सफल होते हैं।
