सीबीआई की विशेष अदालत ने दिल्ली के सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है. पिछले हफ्ते कोर्ट ने 24 मार्च को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और शुक्रवार (31 मार्च) को आदेश जारी किया था. इस फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और निचली अदालत के फैसले को चुनौती देंगे. सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को दिल्ली घोटाले से जुड़े एक मामले में लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.
सिसोदिया को जमानत पर रिहा क्यों नहीं किया गया?
सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें अभी जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह सबूतों को नष्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के काम की जांच पूरी नहीं हुई है और ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है.
मनीष सिसोदिया के जमानत पर रिहा होने पर आम आदमी पार्टी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में बंद रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अपनी पूरी ताकत लगा देंगे. उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मनीष सिसोदिया को जमानत पर रिहा नहीं किया गया। इस मामले में आठ लोगों को जमानत पर रिहा किया गया है। संजय सिंह ने कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.
गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया ने गिरफ्तारी के बाद अपना इस्तीफा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सौंप दिया है. उनकी जगह आपने आतिशी को शिक्षा मंत्री बनाया। मनीष सिसोदिया दिल्ली में 18 सरकारी विभागों के प्रभारी हैं। दिल्ली सरकार में 33 विभाग हैं। आतिशी के अलावा, सौरभ भारद्वाज को दिल्ली के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। सत्येंद्र जैन की जगह सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है।
