सरकार का बड़ा फैसला: अब इतना ब्याज मिलेगा PPF, सुकन्या समेत सभी छोटी बचत योजनाओं पर

केंद्र सरकार ने बुधवार को मार्च तिमाही (जनवरी–मार्च 2026) के लिए डाकघर की छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। टैक्स बचत के लिहाज से लोकप्रिय Public Provident Fund (PPF) और Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) समेत करीब एक दर्जन योजनाओं की दरें यथावत रखी गई हैं। यह लगातार आठवीं तिमाही है जब इन योजनाओं पर ब्याज दरों को स्थिर रखा गया है।

दिलचस्प बात यह है कि बीते एक साल में Reserve Bank of India अपनी प्रमुख उधारी दर यानी रेपो रेट में कुल 125 बेसिस पॉइंट की कटौती कर चुका है, इसके बावजूद सरकार ने स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर ब्याज दरों में कोई नरमी नहीं दिखाई।

क्यों नहीं बदली गई दरें?

छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें तय करते समय सरकार आमतौर पर समान अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) की अनुमानित कमाई को आधार बनाती है। हाल के महीनों में इन प्रतिभूतियों की यील्ड में भी गिरावट देखने को मिली है। इसके बावजूद सरकार ने निवेशकों के हित को ध्यान में रखते हुए दरों को स्थिर रखने का फैसला किया है।

किन योजनाओं पर कितनी ब्याज दर?

• सुकन्या समृद्धि योजना (SSY): 8.2% — स्मॉल सेविंग्स में सबसे अधिक

• पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF): 7.1%

• सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS): 8.2%

• नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC): 7.7%

• किसान विकास पत्र (KVP): 7.5% (115 महीने की अवधि)

• सेविंग्स डिपॉजिट: 4%

• टर्म डिपॉजिट:

  • 1 साल: 6.9%

  • 2 साल: 7%

  • 3 साल: 7.1%

  • 5 साल: 7.5%

• 5 साल की रिकरिंग डिपॉजिट: 6.7%

• मंथली इनकम अकाउंट स्कीम: 7.4%

सरकार इस पैसे का क्या करती है?

छोटी बचत योजनाओं के जरिए जुटाई गई राशि का इस्तेमाल सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए करती है। सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026 में नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड से 3.43 लाख करोड़ रुपये जुटाने का है, जो पिछले साल के संशोधित अनुमान 4.12 लाख करोड़ रुपये से कम है।
केंद्र सरकार का उद्देश्य वित्त वर्ष 2026 में राजकोषीय घाटे को GDP के 4.4% तक लाना है, जबकि पिछले साल यह 4.8% था।

निष्कर्ष:
ब्याज दरों में स्थिरता से छोटे निवेशकों, वरिष्ठ नागरिकों और टैक्स बचाने वाले निवेशकों को राहत जरूर मिली है। हालांकि, रेपो रेट में कटौती के बाद भी दरों में बदलाव न होना यह संकेत देता है कि सरकार फिलहाल स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स को लेकर संतुलित रुख अपनाए हुए है।