Rajasthan News: राजस्थान की अर्थव्यवस्था और विकास परियोजनाओं को केंद्र सरकार की विशेष सहायता योजना से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में राजस्थान को केंद्र की ‘स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट’ (SASCI) योजना के तहत करीब 11,556 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिलने की संभावना है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत मिलने वाला ऋण 50 साल के लिए ब्याज मुक्त होगा। इससे प्रदेश में बुनियादी ढांचे, कृषि, खनन और अन्य विकास कार्यों को गति मिल सकती है।
जयपुर स्थित सचिवालय में गुरुवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में योजना के तहत चल रही परियोजनाओं और विभिन्न सुधार कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों को पूंजीगत व्यय बढ़ाने और निर्धारित समय सीमा में विकास कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए।
राजस्थान को मिल सकती है 11,556 करोड़ रुपये की सहायता
बैठक में सामने आया कि केंद्र सरकार की SASCI योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 में राजस्थान को लगभग 11,556 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है। इससे पहले वित्त वर्ष 2025-26 में प्रदेश को इस योजना के तहत 10,547.88 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। ऐसे में इस बार मिलने वाली संभावित सहायता पिछले वित्त वर्ष की तुलना में अधिक हो सकती है। इस राशि का उपयोग प्रदेश में सड़क, आधारभूत ढांचे, कृषि, खनन और अन्य पूंजीगत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में किया जा सकेगा। हालांकि, 11,556 करोड़ रुपये की राशि फिलहाल संभावित है और वास्तविक आवंटन तथा किस्तों का वितरण निर्धारित प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगा।
क्या है SASCI योजना? 50 साल तक ब्याज मुक्त मिलेगा ऋण
केंद्र सरकार की स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना का उद्देश्य राज्यों में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों को 50 वर्षों की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराती है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों को विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। ब्याज मुक्त सहायता मिलने से राज्यों पर तत्काल वित्तीय बोझ कम रहता है और वे लंबी अवधि की विकास परियोजनाओं पर निवेश कर सकते हैं।
मुख्य सचिव ने दिए पूंजीगत खर्च बढ़ाने के निर्देश
बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने संबंधित विभागों को स्वीकृत परियोजनाओं में पूंजीगत व्यय की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग निर्धारित समय सीमा में परियोजनाओं को पूरा करें और खर्च की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) समय पर प्रस्तुत करें। उन्होंने आगामी किस्तों की राशि प्राप्त करने के लिए जरूरी प्रक्रियात्मक और वित्तीय औपचारिकताएं समयबद्ध तरीके से पूरी करने पर भी जोर दिया। जिन विभागों में पूंजीगत व्यय की प्रगति धीमी है, उन्हें विशेष रूप से कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
कृषि और खनन क्षेत्र में होंगे महत्वपूर्ण सुधार
बैठक में कृषि और खनन सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े सुधार कार्यों की समीक्षा की गई। कृषि विभाग को उर्वरक वितरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद, कृषि उत्पादन के अनुमान और किसान आईडी के उपयोग से संबंधित कार्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए। वहीं, खनन विभाग को लंबित सुधारों को जल्द पूरा करने और नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के संचालन की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया। इससे खनन क्षेत्र में निवेश और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में काम हो सकेगा।
डिजिटल वित्तीय प्रबंधन पर भी सरकार का फोकस
बैठक में वित्तीय प्रबंधन को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को IFMS मॉड्यूल, ई-प्रोक्योरमेंट और वित्तीय प्रक्रियाओं के शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा केंद्र प्रायोजित योजनाओं को SNA-स्पर्श प्रणाली से जोड़ने और आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) लागू करने पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए, ताकि राजस्थान को केंद्र की इस विशेष सहायता योजना का अधिकतम लाभ मिल सके। यदि प्रस्तावित 11,556 करोड़ रुपये की सहायता मिलती है तो प्रदेश की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को वित्तीय मजबूती मिलने की उम्मीद है।
Author: manoj Gurjar
मनोज गुर्जर पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और खेल, राजनीति और तकनीक जैसे विषयों पर विशेष रूप से लेखन करते आ रहे हैं। इन्होंने देश-दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से कवर किया है और पाठकों तक तथ्यात्मक, त्वरित और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम किया है।
