Maharashtra Voter List News: महाराष्ट्र के जलगांव जिले की भुसावल विधानसभा सीट पर मतदाता सूची को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। यहां फॉर्म-7 के जरिए हजारों मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई, लेकिन प्रशासनिक जांच में अधिकांश आपत्तियां सही नहीं पाई गईं। कुल 14,562 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं, जबकि जांच के बाद केवल 74 मतदाता ही नाम हटाने के योग्य मिले। इस मामले के सामने आने के बाद अब गलत मंशा से आवेदन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। भुसावल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक संजय सावकारे महाराष्ट्र सरकार में कपड़ा मंत्री हैं। इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने की मांग ने चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची की पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
186 लोगों ने डाक से भेजे हजारों आवेदन
प्रशासनिक रिपोर्ट के मुताबिक, भुसावल विधानसभा क्षेत्र में 186 लोगों ने ऑफलाइन फॉर्म-7 के जरिए आपत्तियां दर्ज कराईं। डाक के माध्यम से प्रशासन को कुल 14,567 आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदनों में 14,562 मतदाताओं के नाम सूची से हटाने की मांग की गई थी। मामला तब चर्चा में आया, जब कांग्रेस के स्थानीय बूथ लेवल एजेंट (BLA) मुनव्वर खान ने इतनी बड़ी संख्या में आवेदन जमा होने पर सवाल उठाए। उनके द्वारा मामला उठाए जाने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू की। इस बीच 186 आवेदकों में से 21 लोगों ने लिखित अनुरोध देकर अपनी 2,532 आपत्तियां वापस ले लीं।
जांच में सिर्फ 74 नाम हटाने योग्य मिले
प्रशासन ने शेष आपत्तियों की जांच के लिए संबंधित आवेदकों को नोटिस भेजे। इसके साथ ही 5 नवंबर 2026 को समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर आपत्तियों के समर्थन में सबूत मांगे गए। इसके बाद बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) ने संबंधित क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं और आवेदनों की पड़ताल की। उप-विभागीय अधिकारी एवं निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी की ओर से 17 नवंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, सभी 14,567 आपत्तियों का निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत निपटारा कर दिया गया। जांच में केवल 74 मतदाता ही ऐसे पाए गए, जिनके नाम हटाए जाने योग्य थे। बाकी आपत्तियों को नियमों के अनुसार खारिज कर दिया गया।
कांग्रेस ने उठाया था फर्जी आवेदनों का मुद्दा
कांग्रेस के स्थानीय बूथ लेवल एजेंट मुनव्वर खान ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने उन लोगों से संपर्क किया, जिनके नाम पर फॉर्म-7 जमा किए गए थे, तो कई लोगों ने आवेदन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी संख्या में आपत्तियां किस आधार पर जमा की गईं और इनके पीछे कौन लोग थे। खान ने कथित फर्जी आवेदनों की गहन जांच कर जिम्मेदार लोगों की पहचान करने की मांग की थी। अब प्रशासन ने भी गलत मंशा से आपत्तियां दर्ज कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है।
चुनाव आयोग ने फॉर्म-7 को लेकर तय की है सीमा
भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने अक्टूबर 2026 में फॉर्म-7 जमा करने को लेकर कुछ सीमाएं लागू की थीं। आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतदाता सूची के विशेष संशोधन अभियान के दौरान कोई व्यक्ति अधिकतम 10 फॉर्म-7 आवेदन जमा कर सकता है। वहीं, मतदाता सूची के नियमित अपडेट के दौरान एक महीने में अधिकतम पांच आवेदन जमा करने की सीमा तय की गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, भुसावल में आवेदन डाक के जरिए भेजे गए थे। इस वजह से शुरुआती चरण में आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्तियों की पहचान की पुष्टि करना संभव नहीं हो पाया। हालांकि, जांच और सुनवाई के बाद गलत मंशा से दाखिल आपत्तियों को खारिज कर दिया गया।
क्या है फॉर्म-7?
फॉर्म-7 निर्वाचन आयोग का आधिकारिक आवेदन है। इसका इस्तेमाल मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने या पहले से दर्ज किसी मतदाता का नाम हटाने का अनुरोध करने के लिए किया जाता है। ऐसे आवेदनों पर कार्रवाई से पहले संबंधित दावे की जांच और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होता है।
Author: manoj Gurjar
मनोज गुर्जर पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और खेल, राजनीति और तकनीक जैसे विषयों पर विशेष रूप से लेखन करते आ रहे हैं। इन्होंने देश-दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से कवर किया है और पाठकों तक तथ्यात्मक, त्वरित और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम किया है।








