चाहे वे माता-पिता हों या ससुराल वाले, यदि वे अपने बच्चों के व्यवहार या देखभाल के कारण उनसे नाराज़ हैं, तो वे उन्हें अपनी संपत्ति से बाहर कर सकते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि पर्याप्त देखभाल नहीं मिलने पर बुजुर्ग माता-पिता को अपनी संपत्ति से बेदखल करने का अधिकार है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि अगर बुजुर्ग दंपत्ति अपने बच्चों या प्रियजनों का व्यवहार पसंद नहीं करते हैं और उनकी उचित देखभाल नहीं करते हैं तो उन्हें उनकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। यह निर्णय दो सदस्यीय समिति ने किया. इतना ही नहीं, एल्डर, चाइल्ड सपोर्ट कोर्ट के फैसले से, सी. एसडीओ को यह अधिकार है कि वह बुजुर्ग के अनुरोध पर दामाद या अन्य रिश्तेदार को बेदखल करके उसकी जमीन पर कोई भी दावा छोड़ने की अनुमति दे सकता है।
दो-न्यायाधीशों के पैनल ने अपने फैसले में निष्कर्ष निकाला कि सुप्रीम कोर्ट सहित देश के अधिकांश उच्च न्यायालयों ने बाल सहायता अदालतों को संपत्ति के निपटान की शक्ति के रूप में मान्यता दी है। कोर्ट के इस फैसले से उन बुजुर्ग लोगों को काफी राहत मिली जो अपने बच्चों या अपनों से नाराज हैं और कई समस्याओं से भी जूझ रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट में क्षेत्राधिकार की कमी और दो सदस्यीय बेंच में रेफरेंस तय नहीं होने की वजह से इससे जुड़े कई मामले अटके पड़े हैं। अदालत मामले का फैसला नहीं कर सकती क्योंकि बर्खास्तगी दायर नहीं की गई है। यहां तक कि अदालत में भी इनमें से कई अनुरोधों पर विचार किया जाता है। हालाँकि, रेफरेंस तय किए जाने की वजह से इस तरह के मामलो का जल्द-जल्द निपटारा किया जा सकेगा.
