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आचार संहिता में काले धन की रोकथाम को लेकर की जा रही नाकेबंदी में व्यापारियों व किसानों के रूपयों की जप्ती को बर्दाश्त नहीं करेगा

बारां 25 अक्टूबर रविवार व्यापार महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव में काले धन की नाकेबन्दी में व्यापारियों को किया जा रहे परेशान व रुपयों की जपती को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र गुप्ता से मिले, व्यापार महासंघ अध्यक्ष योगेश कुमारा ने बताया कि व्यापारियों को हो रही परेशानी को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी से व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल मिला जिला निर्वाचन अधिकारी ने व्यापार महासंघ के पदाधिकारी को भरोसा दिलाया कि आगे से किसी भी व्यापारी को कोई परेशानी नहीं आएगी, व्यापारी अगर बाहर जाकर पेमेंट लेकर आता है व व्यापार करने बाहर जाता है तो उसके पास रसीद बुक या बिल बुक दिखाकर प्रमाणित कर सकता है इस आधार पर उसके रूपयों को जप्त नहीं किया जाएगा, व उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, व बैंक में पैसे जमा करने जा रहे हैं तो बैंक की पर्ची साथ होना अनिवार्य है, अगर बैंक से रुपए निकाल कर ला रहे हैं तो बैंक का स्टेटमेंट या बैंक का मोबाइल पर मैसेज होना अनिवार्य है, व्यापार महासंघ के प्रतिनिधि मंडल में व्यापार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष देवकीनंदन बंसल, महामंत्री कन्हैया चित्तौड़ा ,शंकर महेश्वरी, वेद प्रकाश टक्कर ,कमलेश गोयल, विष्णु गुप्ता, हरिओम अग्रवाल, ऋषि विजय, आदि व्यापारियों ने जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन दिया और साथ में यह भी कहा , की अगर प्रमाण देने के बाद भी व्यापारीयों को परेशान किया गया तो बारां जिला बंद करेंगे, साथ ही चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे, व्यापार महासंघ के पदाधिकारीयो को निर्वाचन अधिकारी ने जिले के चार नोडल अधिकारियों के नंबर भी दिए, और कहा कि कभी भी किसी भी व्यापारी को इस तरह की सुविधा होने पर संबंधित नोडल अधिकारी से बात कर मौके पर ही समस्या का समाधान कर सकते हैं, साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा की कोशिश करें कि कैश ट्रांजैक्शन कम से कम हो व ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो,ताकि व्यापारी को कम से कम रूपये लेकर चलने की जरूरत पड़े, महासंघ अध्यक्ष योगेश कुमारा ने कहा कि व्यापारियों व किसानों का पैसा चुनावी राशि नहीं है जो कि निर्वाचन प्रक्रिया में काला धन बता कर जप्त के दिया जाएगा, किसान का पैसा किसान की उपज का है तथा व्यापारियों का पैसा व्यापार में लेनदेन के लिए है, जिले में चारों ओर जिस प्रकार से प्रशासन न नाकेबंदी कर किसानों व व्यापारियों की राशि को जप्त कर रहा है यह पूरी तरह नियमों के विपरीत है जिले में ग्रामीण व कस्बा क्षेत्र से राशि लेकर आने वाला व्यापारी कहां से प्रमाण देगा।

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