राजस्थान हाई कोर्ट ने 11 साल की नाबालिग को गर्भपात कराने की इजाजत नहीं दी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एक नवजात शिशु जो पूरी तरह से पैदा हो चुका है उसे दुनिया में आने और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है। इसके साथ ही अदालत ने पिता से दुष्कर्म की शिकार नाबालिग पीडिता के 31 सप्ताह के भ्रूण का अबॉर्शन कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है.
साथ ही कोर्ट ने पीड़िता के परिवहन को लेकर राज्य सरकार को आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि, भ्रूण धड़कन सहित विकसित हो चुका है और गर्भपात कराना खतरनाक हो सकता है. सिंगल बेंच इक्विटी अनूप ढांड ने पीड़िता की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया. अदालत ने राज्य सरकार से पीड़िता को बालिका गृह में रखने और उसे भोजन और चिकित्सा सहायता प्रदान करने को कहा।
इसके अलावा पीड़िता के वयस्क होने तक उसे वहां रखे। इस दौरान अन्य शिक्षण कार्य भी सौंपे जाने चाहिए। अदालत ने एसीएस थेराप्यूटिक को यह सुनिश्चित करने के लिए एक महिला प्रशिक्षक नियुक्त करने को भी कहा है। कोर्ट ने कहा कि बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को बाल कल्याण समिति को सौंपा जा सकता है और पीड़िता पत्र लिखकर अनुरोध करेगी कि बच्चे की देखभाल उसके अभिभावक द्वारा की जाए.
इस दौरान यदि बच्चे को पसंद के लिए कुछ लोगों को सौंप दिया जाए तो पीड़ित को इससे कोई शिकायत नहीं होगी। अदालत ने यह भी कहा कि डीएनए परीक्षण के लिए गर्भनाल और अन्य वस्तुओं को संरक्षित किया जाना चाहिए। अदालत ने राज्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों के विशेषज्ञों को पीड़ितों के हिस्से के क्रम में तीन महीने के भीतर पीड़ित को भुगतान करने का निर्देश दिया।
शिकायत में कहा गया कि वह 11 साल की थी और दुष्कर्म के कारण गर्भवती हो गई। सामाजिक और स्वास्थ्य कारणों के चलते बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है. सुनवाई के दौरान मेडिकल समिति ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया कि भ्रूण 31 सप्ताह का था. पीड़िता की उम्र के कारण गर्भपात की अनुमति नहीं दी जा सकती है.
