तथाकथित ‘जासूसी कांड’ के कारण शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं. कांग्रेस सदस्य चाहते हैं कि नेताओं की जासूसी के आरोपों की एनआईए जांच ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीयू) से कराए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, पूर्व मंत्री मंगत राम और किरण वालिया ने एलजी वीके सक्सेना से यूएपीए के तहत एनआईए जांच की मांग की।
एलजी ने उन्हें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव के पास भेजा। दिल्ली एलजी के कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित और पूर्व मंत्री मंगत राम सिंघल, प्रोफेसर किरण वालिया ने एनआईए से यूएपीए के तहत जासूसी मामले की जांच करने को कहा था. इस संबंध में उपराज्यपाल के सचिवों ने जीएनसीटीडी के प्रधान सचिव से फेसबुक सदस्यों की कथित जासूसी के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.
दिल्ली में कथित जासूसी की सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए गठित ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीयू) के माध्यम से राजनेताओं की जासूसी करने के आरोप में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई को मामला दर्ज करने की सिफारिश की है। सीबीआई ने कहा कि उसने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया कि एफबीयू कथित रूप से राजनीतिक खुफिया जानकारी एकत्र कर रहा था।
बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2015 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के अधिकार क्षेत्र के तहत विभिन्न विभागों और इकाइयों, एजेंसियों और स्वशासी निकायों की कामकाजी खुफिया जानकारी को एक साथ लाने के लिए FBU की स्थापना की थी। जासूसी का आरोप यह भी आरोप लगाया गया है कि FBU में नियुक्ति के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति की आवश्यकता नहीं है।
कुछ समय पहले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एलजी विनय सक्सेना को पत्र लिखकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और अन्य सभी अधिकारियों पर देशद्रोह और एफबीयू जासूसी के आरोप लगाने का आग्रह किया था। संदीप दीक्षित ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने जासूसी के लिए रिस्पांस यूनिट स्थापित की है और रिस्पांस यूनिट के लिए खरीदी गई मशीनें दिल्ली सरकार के अधिकार में नहीं हैं. समूह पर गुप्त रूप से कई मंत्रालयों और राजनीतिक दलों की जांच करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का खंडन किया था।
