एम्स्टर्डम स्थित थिंक टैंक, यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक जुनैद कुरैशी ने कहा कि हाल के वर्षों में दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप ने रणनीतिक अवसरवाद, आर्थिक और राजनीतिक जैसी चीजों को उजागर किया है। कुरैशी ने कहा कि चीन जहां भूटान और भारत जैसे देशों के साथ हिंसक रूप से आक्रामक होकर विस्तारवादी रवैया अपनाता है, वहीं दखल देकर श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव जैसे देशों की संप्रभुता पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के 52वें सत्र में कुरैशी ने कहा, ‘पिछले एक साल में चीन की इस नीति का गंभीर असर पड़ा है। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे तबाही झेल रहे देशों ने आज दुनिया का ध्यान खींचा है।’ श्रीनगर के जुनैद ने कहा, “एक प्रमुख देश के लोगों की समस्या मीडिया को मिलती है, लेकिन मेरी मातृभूमि, पूर्व राज्य जम्मू-कश्मीर में गिलगित-बाल्टिस्तान का विवादित क्षेत्र, इस चिंता से खुश नहीं है।”
जुनैद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान की समस्या की ओर भी इशारा किया, जहां चीन बांधों और सड़कों जैसी विकास परियोजनाओं के जरिए तेजी से विस्तार कर रहा है। जुनैद ने कहा, “गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से अपने आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने वाले चीन और पाकिस्तान की क्रूरता को चुपचाप सहन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस पर किसी का ध्यान नहीं गया।
पाकिस्तानी सेना इस संबंध में उठने वाली किसी भी आवाज को दबा रही है। दुनिया को गिलगित बाल्टिस्तान के भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। जुनैद ने संयुक्त राष्ट्र से कहा, “किसी को भी गिलगित बाल्टिस्तान की आवाज नहीं उठानी चाहिए, ऐसे में माननीय परिषद को इन शर्तों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चीन मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है।” भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना हिस्सा बताया है। हाल के वर्षों में चीन ने वहां काफी काम किया है और इस क्षेत्र का पूरा दोहन कर रहा है।
