ई-सरकार के गठन के बाद दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 27 फरवरी तक चलेगा, जिसमें सरकार कैग (CAG) की रिपोर्ट्स पेश करेगी। सूत्रों के अनुसार, 27 फरवरी को CAG रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की जाएगी। इस सत्र के दौरान 24 से 27 फरवरी तक तीन दिनों तक कार्यवाही होगी, जबकि 26 फरवरी को शिवरात्रि के अवसर पर अवकाश रहेगा।
सरकार का एजेंडा साफ
नई सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही अपने एजेंडे को स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा करने और पिछली सरकार के कार्यकाल में रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। साथ ही, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी (AAP) पर निशाना साधते हुए सरकार ने कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया है।
कैबिनेट बैठक में सरकार ने दो प्रमुख निर्णय लिए। पहला, आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करने का फैसला किया गया है। दूसरा, CAG की 14 लंबित रिपोर्ट्स को विधानसभा के पहले सत्र में ही पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान योजना को लेकर पिछली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि न केवल इस योजना को लागू किया जाएगा, बल्कि पिछली सरकार द्वारा कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं को वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, ताकि योजना के क्रियान्वयन में कोई बाधा न आए।
CAG रिपोर्ट पर नजर
CAG रिपोर्ट का विधानसभा में पेश होना इस सत्र का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा माना जा रहा है। यह रिपोर्ट पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक लापरवाहियों को उजागर कर सकती है। विपक्षी दलों ने भी इस रिपोर्ट को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।
शिवरात्रि पर अवकाश
26 फरवरी को शिवरात्रि के मौके पर विधानसभा सत्र स्थगित रहेगा। इस दिन सदन में कोई कार्यवाही नहीं होगी।
इस विशेष सत्र में सरकार के प्रदर्शन और विपक्ष की प्रतिक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। CAG रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ने की उम्मीद है।
