राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टरों से इस प्रथा को बंद करने और समाज के कल्याण के लिए काम वापस लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चिकित्सकों के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं। आज भी स्वास्थ्य का अधिकार कानून के साथ अच्छी बातचीत करने को तैयार है। गहलोत शनिवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर डॉक्टरों के हड़ताल के तहत आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. दिल्ली से लौटने के बाद सबसे पहले उन्होंने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री श्री परसादी लाल मीणा और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और परियोजना के बारे में विस्तार से चर्चा की.
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव उषा शर्मा को डॉक्टरों के साथ तत्काल बैठक करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डॉक्टरों के कल्याण और लाभ के लिए उनके वेतन और वेतन पर समय-समय पर निर्णय लेकर जिम्मेदार है। गहलोत ने कहा कि स्वास्थ्य कानून की ताकत डॉक्टरों से सावधानीपूर्वक चर्चा के बाद ही पेश की गई थी. उनके सुझावों और आवश्यकताओं को विधेयक में शामिल कर उनकी आपत्तियों का समाधान किया गया। इस विधेयक को पक्ष-विपक्ष ने विधानसभा में सर्वसम्मति से पास भी किया है।
बताया जाता है कि शनिवार की शाम जब डॉक्टरों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया तो वे उस समय नहीं दिखे, इसके बाद रविवार को मुख्य सचिव से बात हो सकी. वास्तव में, आश्वस्त डॉक्टर चाहते हैं कि कानून को हटा दिया जाए। दूसरी ओर शनिवार को डॉक्टरों के काम का असर सीधे तौर पर मरीजों पर पड़ता है, जबकि आपात स्थिति में भी अस्पताल में सीधी देखभाल से वंचित रह जाते हैं। दूसरी ओर, निराश रोगी सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य सेवाओं की ओर रुख करते हैं, जिससे सार्वजनिक अस्पताल भीड़भाड़ वाले हो जाते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के अधिकार अधिनियम की मुख्य भावना जनता को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सहायता प्रदान करना है। इस क्षेत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे निजी अस्पतालों को आर्थिक परेशानी हो। बैठक में अपर मुख्य वित्त सचिव अखिल अरोड़ा, चिकित्सा शिक्षा सचिव एमटी रविकांत, आरयूएचएस के कुलपति डॉ. सुधीर भंडारी सहित मुख्यमंत्री कार्यालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
