जयपुर, 7 मार्च 2025 – राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को सदन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कार्यवाही के दौरान मंत्रियों के आपस में बातचीत करने पर नाराजगी जाहिर की। वहीं, कांग्रेस विधायक डूंगर राम गैदर ने सूरतगढ़ के विकास को लेकर सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया।
स्पीकर ने मंत्रियों को लगाई फटकार
सत्र के दौरान तीन मंत्री आपस में चर्चा में व्यस्त थे, जिससे नाराज होकर स्पीकर देवनानी ने कहा, “जब मैं बोल रहा हूं, तब भी तीन मंत्री आपस में बात कर रहे हैं। कम से कम सुनने का ध्यान रखें।” इस पर सदन में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया।
गैर-अनुमोदित कॉलोनियों पर गरमाया मुद्दा
विधायक कैलाश चंद वर्मा ने बगरू में गैर-अनुमोदित कॉलोनियों पर कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) को शिकायत मिलने पर ही कार्रवाई की जाती है। कई मामलों में फर्जी पट्टे जारी होने की शिकायतें मिली हैं, जिन पर जांच जारी है।
सूरतगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार?
कांग्रेस विधायक डूंगर राम गैदर ने जल जीवन मिशन (JJM) के तहत सूरतगढ़ में विकास कार्यों की कमी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि “जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक सूरतगढ़ में एक भी काम नहीं हुआ। क्या यह सौतेला व्यवहार नहीं?”
मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जवाब में कहा कि JJM के तहत सूरतगढ़ में कोई नई स्वीकृति नहीं दी गई, लेकिन अन्य योजनाओं में 17 कार्यों के लिए राशि जारी की गई है और 61 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।
बारां में फर्जी पट्टों का खुलासा
बारां नगर परिषद में जारी फर्जी पट्टों का मामला भी सदन में उठा। विधायक कंवरलाल ने आरोप लगाया कि “अधिकारियों ने सदन में गलत जानकारी दी है, और इसमें एक पूर्व मंत्री का नाम भी शामिल है।”
इस पर UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि 2021 से 2024 के बीच 1448 पट्टे जारी किए गए, जिनमें से कई फर्जी निकले। सरकार ने इस घोटाले में लिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
राजनीतिक घमासान जारी
इस सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर टकराव देखने को मिला। जहां स्पीकर ने अनुशासन बनाए रखने की सख्त हिदायत दी, वहीं कांग्रेस ने सरकार पर भेदभाव और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।
आगामी दिनों में बजट सत्र में और भी तीखी बहसें होने की संभावना है, खासकर जल संकट, शिक्षा सुधार और अवैध कॉलोनियों के मुद्दों पर।
