जयपुर, 12 मार्च 2025
राजस्थान विधानसभा में बुधवार को भारी हंगामे के बीच भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 और बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 बहुमत से पारित कर दिए गए। इन विधेयकों के पारित होने से भरतपुर और बीकानेर में शहरी विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों को तेजी से लागू किया जा सकेगा। हालांकि, कांग्रेस ने इस प्रक्रिया का कड़ा विरोध किया और सदन से वॉकआउट कर दिया।
विधेयकों पर विवाद और विपक्ष का विरोध
कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिना पर्याप्त चर्चा के विधेयकों को जल्दबाजी में पास किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, “यह लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। सरकार ने विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया और महज एक घंटे में तीन विधेयक पारित कर दिए गए।”
बुधवार सुबह प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, जिसके बाद जब सरकार ने एक घंटे के भीतर GST संशोधन विधेयक, भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक और बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक पारित करवाए, तो कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।
सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग
विधानसभा में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार बिना चर्चा और बहस के विधेयकों को पारित कर रही है। उन्होंने कहा, “अगर ये विधेयक इतने महत्वपूर्ण थे, तो इन्हें पहले से ही सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। सरकार ने अपने बहुमत का दुरुपयोग कर लोकतांत्रिक परंपराओं को ताक पर रख दिया है।”
दूसरी ओर, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस के विरोध को निराधार बताते हुए कहा, “कांग्रेस को विकास कार्यों से कोई लेना-देना नहीं है। उनकी नीति केवल रोड़े अटकाने की रह गई है। सरकार ने यह विधेयक जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए पारित किए हैं। कांग्रेस का यह कदम नकारात्मक राजनीति का प्रतीक है और इसके लिए उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए।”
विधानसभा में हंगामा और स्पीकर की नाराजगी
हंगामे के दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि सदन में अनुशासन बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने सदन में व्यवस्था बनाए रखने की अपील की।
आगे की राह
भरतपुर और बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयकों के पारित होने से इन क्षेत्रों में शहरी विकास योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, विपक्ष के विरोध के चलते इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान जारी रहने की संभावना है।
