नई दिल्ली – डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूती देते हुए केंद्र सरकार ने BHIM-UPI ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का मकसद छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके तहत ₹2,000 तक के लेनदेन पर इंसेंटिव मिलेगा, जिससे छोटे दुकानदारों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होगा।
1 अप्रैल से लागू होगी नई योजना
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागू इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2024 से होगी और यह 31 मार्च 2025 तक चलेगी। सरकार ने इस योजना के जरिए खासतौर पर P2M (Person to Merchant) ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया है। इसके तहत दुकानदारों को UPI भुगतान पर प्रति लेनदेन 0.15% का प्रोत्साहन मिलेगा।
कैसे मिलेगा फायदा?
₹2,000 तक के UPI लेनदेन पर दुकानदारों को इंसेंटिव मिलेगा। प्रत्येक लेनदेन पर 0.15% तक की प्रोत्साहन राशि। मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शून्य रहेगा, यानी कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा । डिजिटल भुगतान से व्यापार में तेजी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
बैंकों को भी मिलेगा लाभ
सरकार इस योजना के तहत बैंकों को भी इंसेंटिव देगी। बैंकों के दावों की 80% राशि तुरंत जारी की जाएगी । शेष 20% राशि तब मिलेगी जब बैंक की तकनीकी गड़बड़ी 0.75% से कम होगी । सिस्टम अपटाइम 99.5% से अधिक बनाए रखने पर बैंक को अतिरिक्त फायदा होगा
सरकार का लक्ष्य – डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि यह योजना न केवल छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी, बल्कि देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी।
ग्राहकों और व्यापारियों के लिए सुरक्षित और तेज पेमेंट सिस्टम
सरकार के मुताबिक, यह योजना छोटे दुकानदारों के लिए डिजिटल भुगतान को आसान, सुरक्षित और तेज बनाएगी। UPI ट्रांजेक्शन से व्यापारियों के बैंक खातों में सीधा पैसा पहुंचेगा, जिससे उन्हें नकद रखने और उसके प्रबंधन की झंझट से छुटकारा मिलेगा।
डिजिटल लेनदेन को मिलेगी नई रफ्तार
UPI पहले से ही भारत में सबसे लोकप्रिय डिजिटल भुगतान माध्यमों में से एक है। सरकार की इस प्रोत्साहन योजना से डिजिटल लेनदेन की संख्या और भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से छोटे और मध्यम व्यापारियों को डिजिटल इकोनॉमी में शामिल करने में मदद मिलेगी।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार की UPI इंसेंटिव योजना से न केवल छोटे व्यापारियों को लाभ होगा, बल्कि ग्राहकों को भी डिजिटल भुगतान करने का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। इस योजना के लागू होने से डिजिटल लेनदेन में बढ़ोतरी, पारदर्शिता और नकद लेनदेन में कमी आने की उम्मीद है।
