नई दिल्ली, 02 अप्रैल 2025 – सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने घोषणा की है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी 33 न्यायाधीश अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएंगे। यह निर्णय न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाने और जनता का विश्वास जीतने के उद्देश्य से लिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी बयान के अनुसार, पूर्ण न्यायालय (Full Court) की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी न्यायाधीश अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करेंगे। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना समेत 30 न्यायाधीशों ने पहले ही अपनी संपत्ति का विवरण जमा कर दिया है। यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता को लेकर चल रही बहस के बीच यह कदम उठाया गया है। इससे जनता का भरोसा बढ़ेगा और न्यायाधीशों की साख मजबूत होगी।पहले भी न्यायाधीशों को संपत्ति का विवरण सरकार को देना होता था, लेकिन अब यह जानकारी आम जनता के लिए भी खुली होगी।
क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
- सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के पूर्व अध्यक्ष आदिश अग्रवाला ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा, “यह न्यायपालिका के लिए एक सराहनीय कदम है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अन्य न्यायालय भी इसका अनुसरण कर सकते हैं।”
- कानूनविदों का मानना है कि इससे उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर भी दबाव बनेगा कि वे अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करें।
क्या अब तक नहीं होता था संपत्ति का खुलासा?
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पहले से ही सरकार को अपनी संपत्ति का विवरण देते थे, लेकिन यह जानकारी सार्वजनिक नहीं होती थी।अब यह पहली बार होगा जब शीर्ष अदालत के सभी न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण जनता के सामने आएगा।
