राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण पर 8% ब्याज अनुदान प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है। श्री गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 12 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय योगदान की भी स्वीकृति दी। दूसरे निर्णय के तहत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विकलांगों के लिए संचालित सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में श्रमिकों के वेतन में 15% की प्रस्तावित वृद्धि को मंजूरी दी।
इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को 1 लाख रुपये तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान मिलेगा जो 2 साल के लिए उपलब्ध होगा। गहलोत के इस निर्णय से समूह की महिलाओं को सामाजिक उन्नति मिलेगी। वर्ष 2023-24 के बजट में गहलोत की घोषणा के अनुरूप सहयोग दिया गया। ज्ञात हो कि गहलोत ने राज्य में स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय प्रबंधन के लिए 26 अगस्त 2022 को महिला समानता दिवस के अवसर पर राजस्थान महिला निधि की शुरुआत की है. इस कोष से महिलाओं को अपनी दैनिक जरूरतों और स्वरोजगार के लिए आसान और व्यापक ऋण मिलता ह.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विकलांगों के लिए संचालित सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन में 15 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस पर 7.86 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आएगा। गहलोत के इस संवेदनशील निर्णय से दिव्यांगजनों हेतु संचालित अनुदानित विशेष योग्यजन महाविद्यालयों, आवासीय/गैर आवासीय विद्यालयों, छात्रावास एवं मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह में कार्यरत कार्मिकों को बढ़ा हुआ मानदेय मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने 2023-24 के बजट में इसके संबंध में घोषणा की थी।
