राजस्थान विधानसभा में आज फिर जोरदार हंगामा हुआ. बीजेपी सदस्यों ने कांग्रेस के कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है. आज सरकार पेपर लीक को रोकने और संगठन में शामिल अपराधियों को आजीवन कारावास देने के लिए राजस्थान लोक जांच (अवैध भर्ती प्रक्रिया की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक 2023 पेश करेगी। अगले कुछ दिनों में विधानसभा में चर्चा के बाद इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। फिर इसे अनुमोदन के लिए राज्यपाल को दिया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार फैसला लेती है. इसलिए यह कानून अब कानून का रूप ले लेगा यानी कानून बन जाएगा.
यदि यह कानून राजस्थान विधानसभा में चर्चा के बाद पारित हो जाता है, तो पेपर लीक में शामिल अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। वहीं, संगठित अपराध समूहों या अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों को रोकने, नियंत्रित करने और मुकाबला करने के लिए राजस्थान संगठित अपराध अधिनियम 2023 पेश किया गया था। अपराधियों को संगठित अपराध से रोकने के लिए मृत्युदंड और आजीवन कारावास कठोर दंड हैं। साथ ही आज विधानसभा में राजस्थान जेल बिल पर भी चर्चा होगी.
राजस्थान विधानसभा में आज प्रश्नोत्तरी के दौरान पूर्व मंत्री हरीश चौधरी द्वारा उठाए गए जातिगत आंकड़ों के सवाल का भी राजस्थान सरकार जवाब देगी. वहां यह स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य में कितनी जातियां होंगी या नहीं. इसके अलावा, आवास, शिक्षा, स्थानीय सरकार, वानिकी, वित्त, पर्यटन, आपदा प्रबंधन, वाणिज्यिक कृषि, कला और शिल्प योजना, उच्च शिक्षा, रोजगार, मानव सेवा, कला, संस्कृति और पुरातत्व, शहरी नियोजन और आवास, सांख्यिकी, विषय शामिल हैं।
