नई दिल्ली: नीट (NEET) पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं को लेकर 20 जून से दिल्ली के जंतर-मंतर पर डटी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) ने अपना ऐतिहासिक आंदोलन समाप्त करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अपने पद से इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार और CJP के बीच हुई तीसरे दौर की बातचीत में सभी प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई, जिसके बाद जंतर-मंतर पर एकत्र हजारों छात्रों और युवाओं ने अपने-अपने घरों की ओर लौटना शुरू कर दिया है।
तीसरे दौर की वार्ता में बनी सहमति
शनिवार को केंद्र सरकार और CJP के प्रतिनिधिमंडल के बीच तीसरे दौर की निर्णायक बैठक आयोजित हुई:
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सरकारी प्रतिनिधिमंडल: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा और पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह।
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CJP प्रतिनिधिमंडल: राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका और मुख्य प्रवक्ता सौरव दास।
बैठक के बाद आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में CJP नेताओं ने बताया कि सरकार ने आंदोलनकारियों की तीनों मुख्य शर्तों को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से वापस लेने का निर्णय लिया गया।
सरकार ने स्वीकार कीं CJP की ये 3 प्रमुख मांगें
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शिक्षा मंत्री का इस्तीफा: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाए जाने की प्राथमिक मांग पहले ही पूरी हो चुकी है।
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दर्ज FIR और केस वापस: प्रदर्शनकारी छात्रों, युवाओं और आयोजकों के खिलाफ दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों (विशेषकर भाजपा शासित राज्यों) में दर्ज सभी पुलिस मामलों और FIR को रद्द किया जाएगा। भविष्य में भी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद: नीट विवाद के बाद मानसिक तनाव में आकर जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को सरकारी नियमानुसार उचित मुआवजा व आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने बताया कि दिल्ली में दर्ज करीब 15 से 20 FIR की प्रतियां 3-4 दिनों के भीतर संगठन को सौंप दी जाएंगी और मंगलवार तक केस वापसी की औपचारिक कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
अब शिक्षा सुधारों के लिए 5-सूत्रीय चार्टर सौंपेगा CJP
आंदोलन की समाप्ति की घोषणा करते हुए आशुतोष रांका ने साफ किया कि संगठन का मकसद केवल विरोध दर्ज कराना नहीं था, बल्कि परीक्षा प्रणाली में वास्तविक और पारदर्शी बदलाव लाना था। उन्होंने बताया कि CJP जल्द ही केंद्र सरकार को 5-सूत्रीय परीक्षा सुधार चार्टर (Exam Reform Charter) सौंपेगी। इस मसौदे पर सरकार के साथ आगे भी बैठकों का दौर जारी रहेगा ताकि भविष्य में देश के किसी भी युवा का पेपर लीक की वजह से नुकसान न हो।
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Author: manoj Gurjar
मनोज गुर्जर पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और खेल, राजनीति और तकनीक जैसे विषयों पर विशेष रूप से लेखन करते आ रहे हैं। इन्होंने देश-दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से कवर किया है और पाठकों तक तथ्यात्मक, त्वरित और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम किया है।
