भारत सरकार देश की आगामी जनगणना यानी Census 2027 को एक ऐतिहासिक और पूरी तरह डिजिटल रूप देने की तैयारी कर चुकी है। यह देश की पहली ऐसी जनगणना होगी जहाँ नागरिक खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। ‘Self-Enumeration’ (स्व-गणना) के विकल्प के साथ, यह प्रक्रिया न केवल आधुनिक होगी बल्कि अधिक सटीक और पारदर्शी भी बनेगी। इस डिजिटल क्रांति की शुरुआत अप्रैल 2026 से विभिन्न राज्यों में चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।
Census 2027: दो चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया और मुख्य विशेषताएं
सरकार ने डेटा कलेक्शन को सुव्यवस्थित करने के लिए इसे दो मुख्य चरणों में विभाजित किया है। पहला चरण (Phase I) अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा, जिसमें मुख्य रूप से मकानों की सूची और सुविधाओं (जैसे बिजली, पानी, इंटरनेट और वाहन) से जुड़े लगभग 33 सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा चरण (Phase II) फरवरी 2027 में आयोजित होगा, जिसमें जनसंख्या गणना के तहत व्यक्ति की उम्र, धर्म, शिक्षा, रोजगार और प्रवासन (Migration) जैसी व्यक्तिगत जानकारियां दर्ज की जाएंगी।
इस बार का सबसे बड़ा आकर्षण Self-Enumeration पोर्टल है। इसके तहत नागरिक सरकारी पोर्टल पर जाकर अपने मोबाइल नंबर और OTP के जरिए खुद को वेरीफाई कर सकेंगे और अपने परिवार का विवरण भर सकेंगे। डेटा सबमिट करने पर एक 11 अंकों की यूनिक आईडी मिलेगी, जिसे बाद में घर आने वाले एन्यूमरेटर को दिखाना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पोर्टल पर साझा किया गया डेटा पूरी तरह एन्क्रिप्टेड और सुरक्षित सर्वर पर स्टोर किया जाएगा। जनगणना में भाग लेना कानूनी रूप से अनिवार्य है, और इस डिजिटल पहल का उद्देश्य भविष्य की सरकारी नीतियों को और अधिक सटीक डेटा पर आधारित बनाना है।
महत्वपूर्ण तिथियां
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Self-Enumeration पोर्टल की शुरुआत: अप्रैल 2026 (फील्डवर्क से 15 दिन पहले)।
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पहला चरण (मकान सूचीकरण): अप्रैल से सितंबर 2026।
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दूसरा चरण (जनसंख्या गणना): फरवरी 2027।
Author: manoj Gurjar
मनोज गुर्जर पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और खेल, राजनीति और तकनीक जैसे विषयों पर विशेष रूप से लेखन करते आ रहे हैं। इन्होंने देश-दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से कवर किया है और पाठकों तक तथ्यात्मक, त्वरित और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम किया है।
