जयपुर। राजस्थान में भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामलों को लेकर भजनलाल सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, करीब पौने तीन साल के कार्यकाल में 300 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की गई है। इसमें निलंबन, बर्खास्तगी, पेंशन रोकने से लेकर भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन स्वीकृति देने तक के कदम शामिल हैं।
सरकार की कार्रवाई का सबसे अहम पहलू लंबे समय से लंबित अभियोजन स्वीकृतियों की फाइलों को आगे बढ़ाना रहा है। पिछली सरकार के कार्यकाल से अटके मामलों में मंजूरी देकर भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता खोला गया है।
108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति, 37 को जांच की अनुमति
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, रिश्वतखोरी, एसीबी ट्रैप और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है। वहीं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत 37 मामलों में जांच की अनुमति दी गई। जुलाई 2024 में विधानसभा में विधायक अतुल भंसाली के सवाल के जवाब में जानकारी सामने आई थी कि पिछली सरकार के पांच साल के दौरान एसीबी मामलों से जुड़े 182 कार्मिकों की अभियोजन स्वीकृति लंबित थी। अब इन लंबित मामलों में तेजी से निर्णय लेने को सरकार की कार्रवाई का अहम हिस्सा माना जा रहा है।
70 निलंबित, 20 बर्खास्त और 17 की पेंशन रोकी
भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के मामलों में सरकार ने सेवाकाल के साथ सेवानिवृत्ति के बाद भी जवाबदेही तय करने पर जोर दिया है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, करीब 70 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया गया, जबकि 20 कार्मिकों को सेवा से बर्खास्त किया गया है। इसके अलावा 17 अधिकारियों की पेंशन रोकने की कार्रवाई भी की गई है। इससे स्पष्ट है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं, 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई के तहत पकड़ा है।
IAS और IPS अधिकारियों पर भी हुई कार्रवाई
भ्रष्टाचार के मामलों में वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई भी चर्चा में रही है। जेजेएम घोटाले में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं, 35 हजार रुपये की रिश्वत के आरोप में आईपीएस अधिकारी प्रेमसुख विश्नोई की गिरफ्तारी हुई। सितंबर में दो करोड़ रुपये की रिश्वत से जुड़े मामले में एएसपी मुकेश सोनी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। इसके अलावा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल को लेकर भी मामले में गिरफ्तारी की आशंका से जुड़ी चर्चाएं सामने आई हैं।
गहलोत सरकार के कार्यकाल में भी कई अधिकारियों पर हुई थी कार्रवाई
राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामलों में अधिकारियों पर कार्रवाई का सिलसिला पहले भी जारी रहा है। अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कई प्रभावशाली अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। उस दौरान तत्कालीन बारां कलेक्टर इंद्र सिंह राव, अलवर कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, आईएएस नीरज पवन, कुंजीलाल मीणा, विश्राम मीणा और निर्मला मीणा के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। इसके अलावा आईपीएस मनीष अग्रवाल और आरपीएस दिव्या मित्तल भी एसीबी की कार्रवाई के दायरे में आए थे।
नौकरशाही को सख्त संदेश
लगातार हो रही कार्रवाइयों के जरिए सरकार ने प्रशासनिक तंत्र को यह संदेश देने की कोशिश की है कि भ्रष्टाचार और सरकारी जिम्मेदारियों में लापरवाही के मामलों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। खास बात यह है कि कार्रवाई केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों के मामलों में भी कानूनी और विभागीय प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
Author: manoj Gurjar
मनोज गुर्जर पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और खेल, राजनीति और तकनीक जैसे विषयों पर विशेष रूप से लेखन करते आ रहे हैं। इन्होंने देश-दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से कवर किया है और पाठकों तक तथ्यात्मक, त्वरित और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम किया है।








