नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की मंजूरी दे दी है, जिससे देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने यह निर्णय लिया है, जो जनवरी 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के समाप्त होने से पहले आया है।
क्या है 8वें वेतन आयोग की खास बातें?
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर को इस बार 2.86 किया जा सकता है। इसका सीधा अर्थ है कि कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी वर्तमान ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकती है।
पेंशनभोगियों के लिए भी यह बड़ा राहत लेकर आएगा। उनकी मिनिमम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 हो सकती है।
7वें वेतन आयोग से 8वें वेतन आयोग तक का सफर
7वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि
- 7वें वेतन आयोग ने 1 जनवरी 2016 से लागू होने के बाद फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा था।
- इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई थी।
- हालांकि, वेतन में कुल वृद्धि केवल 14.29% रही, जो पिछले आयोगों की तुलना में सबसे कम थी।
8वें वेतन आयोग से संभावित वृद्धि
- फिटमेंट फैक्टर के 2.86 गुना होने की उम्मीद है।
- न्यूनतम सैलरी ₹26,000 से लेकर ₹51,480 तक जा सकती है।
- इसी आधार पर भत्तों में भी इजाफा होगा।
फिटमेंट फैक्टर: वेतन वृद्धि का गणित
फिटमेंट फैक्टर वह फॉर्मूला है जिसके जरिए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है। यह वेतन में भत्तों को शामिल किए बिना सीधे बेसिक सैलरी पर लागू होता है।
उदाहरण:
यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 है, तो नई सैलरी = ₹18,000 × 2.86 = ₹51,480 होगी।
पिछले वेतन आयोगों के दौरान वेतन वृद्धि का इतिहास
| वेतन आयोग | फिटमेंट फैक्टर | न्यूनतम सैलरी | वेतन वृद्धि प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 4th Pay Commission | लागू नहीं था | ₹750 | 27.6% |
| 5th Pay Commission | लागू नहीं था | ₹2,550 | 31% |
| 6th Pay Commission | 1.86 | ₹7,000 | 54% |
| 7th Pay Commission | 2.57 | ₹18,000 | 14.29% |
आगे क्या हो सकता है?
8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव आएगा। साथ ही, इससे जुड़े भत्ते और पेंशन भी प्रभावित होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सरकारी कर्मचारियों की उत्पादकता और संतुष्टि को बढ़ाने में मदद करेगा। हालांकि, सरकार को इसके वित्तीय प्रभाव को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ पड़ सकता है।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की प्रतिक्रिया
8वें वेतन आयोग की घोषणा से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी की लहर है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला बेहद जरूरी था।
सरकार के लिए चुनौती
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन से सरकार पर हजारों करोड़ रुपये का वित्तीय दबाव पड़ेगा। इसके लिए बजट प्रबंधन एक बड़ी चुनौती होगी।
निष्कर्ष:
8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। अब यह देखना होगा कि सरकार इस नई व्यवस्था को कितनी जल्दी लागू करती है और इससे जुड़े वित्तीय पहलुओं को कैसे प्रबंधित करती है।
