नई दिल्ली, 7 अप्रैल 2025: दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने के बाद बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच समिति ने दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और नई दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) देवेश कुमार महला से लंबी पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार, समिति ने डीसीपी महला से चार घंटे और पुलिस आयुक्त अरोड़ा से दो घंटे तक सवाल किए।
तीन सदस्यीय समिति ने चाणक्यपुरी में की जांच
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजे) शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सीजे जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। समिति ने शुक्रवार शाम चाणक्यपुरी स्थित हरियाणा राज्य गेस्ट हाउस में पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगे। इस दौरान चाणक्यपुरी के एसीपी का भी बयान दर्ज किया गया। इससे पहले, बुधवार को जस्टिस वर्मा के तीन घरेलू सहायकों से भी पूछताछ की गई थी।
दिल्ली पुलिस ने सौंपे कॉल डिटेल्स
दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर जस्टिस वर्मा के आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मियों के पिछले छह महीने के कॉल रिकॉर्ड और इंटरनेट इस्तेमाल की डिटेल्स भी समिति को सौंप दी हैं। यह डेटा जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
जस्टिस वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ली शपथ
इस मामले के बाद तबादला किए गए जस्टिस वर्मा ने शनिवार को अवकाश के दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली के चैंबर में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। आमतौर पर शपथ ग्रहण समारोह सार्वजनिक होता है, लेकिन इस बार यह प्रक्रिया निजी तौर पर पूरी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपा जाए। इसी आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें जस्टिस वर्मा की शपथ पर रोक लगाने की मांग की गई है।
आगे की कार्रवाई
जांच समिति अब अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। इस मामले में अभी तक कोई आरोप तय नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
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इस मामले में अगले कदम की प्रतीक्षा की जा रही है, जबकि न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन के बीच तनाव बना हुआ है।
