राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार हर कोने को आकर्षक बनाने के लिए लगातार घोषणाएं कर रही है. सीएम गहलोत पिछले दिनों कई सरकारी बजट राहत की घोषणा कर चुके हैं. वहीं दूसरी ओर हाल ही में सरकार के एक ऐलान के मुताबिक विधानसभा चुनाव से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है.
सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों और बाल देखभाल केंद्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए वेतन में वृद्धि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री गहलोत ने एकीकृत बाल विकास सेवा विभाग (आईसीडीएस) के आंगनबाड़ी केंद्रों और राज्य बाल देखभाल केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में राज्य के हिस्से में 15 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है.
दरअसल, बीते दिनों आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना असंतोष जताया था. हालांकि कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें राज्य कर्मचारी कहा जाना चाहिए और बिल को बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया।
सरकार ने कर्ज में 15 फीसदी की बढ़ोतरी की है। शासनादेश के अनुसार आईसीडीएस विभाग के आंगनबाडी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाडी कार्यकर्ता, कनिष्ठ आंगनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका एवं नर्सिंग कर्मियों के वेतन में अब 15 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है.
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन श्रमिकों को संघीय और राज्य सरकारों द्वारा 60/40 के अनुपात में भुगतान किया जाता है। सरकार ने कहा कि इस घोषणा के बाद उन पर हर साल 70 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ पड़ेगा. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों पेश किए गए बजट में मानदेय बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था, जिसके बाद माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इससे संबंधित आदेश जारी कर सकती है.
गौरतलब हो कि वर्तमान में राजस्थान में लगभग 62,000 आंगनबाड़ी हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरकार के किसी भी कार्यक्रम की प्रस्तुति में भाग लेती हैं, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर सरकारी कार्यक्रमों को लागू करती हैं। इस बीच, राजस्थान में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 7,800 रुपये मासिक वेतन मिलता है। इसके अलावा एक मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 5975 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है।
