दिल्ली हाईकोर्ट का केजरीवाल-सिसोदिया को बड़ा नोटिस, आबकारी नीति केस में आपराधिक अवमानना पर मांगा जवाब

दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के शीर्ष नेताओं की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। Delhi High Court की डिवीजन बेंच ने Arvind Kejriwal, Manish Sisodia समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने सभी नेताओं को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 4 अगस्त को होगी। यह कार्रवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा द्वारा शुरू की गई स्वतः संज्ञान कार्यवाही के तहत हुई है। आरोप है कि शराब नीति मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा और न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पर सुनियोजित अभियान चलाया गया था।

डिवीजन बेंच ने जारी किया नोटिस

मंगलवार को जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किए। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए सभी नामजद नेताओं से जवाब मांगा है। नोटिस पाने वालों में Sanjay Singh, Saurabh Bharadwaj, पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक, विनय मिश्रा और पार्टी के सोशल मीडिया ऑपरेशन्स हेड देवेश विश्वकर्मा भी शामिल हैं।

कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद?

पूरा मामला उस समय शुरू हुआ जब आबकारी नीति केस में सीबीआई और ईडी की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ‘आप’ नेताओं ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से खुद को मामले से अलग करने की मांग की थी। हालांकि जस्टिस शर्मा ने विस्तृत आदेश जारी करते हुए इस मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद कथित तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर न्यायपालिका और संबंधित जजों को लेकर कई आपत्तिजनक पोस्ट और टिप्पणियां साझा की गईं। जस्टिस शर्मा का आरोप है कि यह अभियान उनकी निष्पक्षता और अदालत की गरिमा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से चलाया गया।

चार सप्ताह में देना होगा जवाब

हाईकोर्ट ने सभी नेताओं को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत अब यह तय करेगी कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियां और अभियान आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आते हैं या नहीं।

इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली की राजनीति में पहले से चर्चा में चल रहे आबकारी नीति केस के बीच अब आपराधिक अवमानना की कार्यवाही ने आम आदमी पार्टी के लिए नई कानूनी चुनौती खड़ी कर दी है।