Parliament Session News: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने संसद के सत्रावसान में हो रही देरी को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के 88 दिन बाद भी उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया है। जयराम रमेश के मुताबिक, सरकार परिसीमन से जुड़े विधेयकों को लोकसभा में पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते संसद के सत्रावसान में देरी हो रही है।
संसद के सत्रावसान में 88 दिनों की देरी पर जयराम रमेश ने उठाए सवाल
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर संसद की कार्यप्रणाली और सत्रावसान में देरी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने और औपचारिक सत्रावसान के बीच 88 दिनों का अंतर अब तक का नया रिकॉर्ड है। जयराम रमेश ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को लिखे पत्र का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 के मानसून सत्र के दौरान संसद को 87 दिनों तक सत्रावसान किए बिना रखा गया था। अब सरकार ने उस अवधि को भी पीछे छोड़ दिया है।
संसद की कार्यप्रणाली की पुस्तक का दिया हवाला
जयराम रमेश ने संसद की कार्यप्रणाली से जुड़ी पुस्तक ‘कौल एंड शकधर’ के आठवें संस्करण का हवाला देते हुए कहा कि सामान्य तौर पर लोकसभा के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने और औपचारिक सत्रावसान के बीच दो से चार दिनों का अंतर होता है। उन्होंने बताया कि पुस्तक के पृष्ठ 192 पर दिए गए फुटनोट के अनुसार, इससे पहले अधिकतम 28 दिनों का अंतर वर्ष 2015 के मानसून सत्र के दौरान दर्ज किया गया था। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि यदि वर्ष 2008 में संसद के सत्रावसान में 87 दिनों का अंतर रहा था, तो उसका उल्लेख पुस्तक में क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उस समय सभी राजनीतिक दलों की सहमति से विशेष परिस्थितियों में संसद का सत्रावसान नहीं किया गया था।
परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाने का आरोप
जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर परिसीमन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चार बार पत्र लिखकर इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक आयोजित करने की मांग कर चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि परिसीमन से संबंधित किसी भी विधेयक को संसद में पेश करने से पहले सभी प्रस्तावों पर पारदर्शी तरीके से विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। हालांकि, रमेश के अनुसार, प्रधानमंत्री की ओर से अब तक इस मांग पर कोई कदम नहीं उठाया गया है।
संविधान संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष का रुख
जयराम रमेश ने विपक्षी दलों की एकजुटता का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार की कथित कोशिशों को विपक्ष फिर नाकाम करेगा। उन्होंने दावा किया कि 17 अप्रैल 2026 को विपक्ष ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक को लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने दिया था। कांग्रेस नेता ने चेतावनी दी कि यदि सरकार दोबारा दबाव या जल्दबाजी की रणनीति अपनाती है, तो विपक्ष एकजुट होकर उसका मुकाबला करेगा। संसद के सत्रावसान में देरी और परिसीमन को लेकर जयराम रमेश के आरोपों के बाद राजनीतिक विवाद तेज होने की संभावना है। अब इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और भाजपा की प्रतिक्रिया पर नजर रहेगी।
Author: manoj Gurjar
मनोज गुर्जर पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और खेल, राजनीति और तकनीक जैसे विषयों पर विशेष रूप से लेखन करते आ रहे हैं। इन्होंने देश-दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से कवर किया है और पाठकों तक तथ्यात्मक, त्वरित और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम किया है।
