जयपुर। राजस्थान सरकार ने भर्ती कैलेंडर 2026 के तहत विभिन्न विभागों में एक लाख से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को आयोजित समीक्षा बैठक में प्रमुख भर्तियों की प्रगति का जायजा लेते हुए संबंधित विभागों को लंबित प्रक्रियाओं का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में सामने आया कि राज्य के विभिन्न विभागों में करीब 1.02 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाएं या तो चल रही हैं या जल्द शुरू होने वाली हैं। सरकार का लक्ष्य निर्धारित समयसीमा के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
कांस्टेबल और एसआई भर्ती में बढ़े पद
बैठक में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के अधिकारियों ने बताया कि उप निरीक्षक (SI) भर्ती में 61 अतिरिक्त पद जोड़ने के बाद कुल पदों की संख्या बढ़कर 1,076 हो गई है। वहीं कांस्टेबल भर्ती के पद 4,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों युवाओं को पुलिस विभाग में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा।
विभागवार भर्ती का पूरा विवरण
राज्य सरकार द्वारा जिन प्रमुख पदों पर भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही है, उनमें शामिल हैं:
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी – 53,749 पद
- सफाई कर्मचारी – 24,793 पद
- कांस्टेबल भर्ती – 6,000 पद
- उप निरीक्षक (SI) – 1,076 पद
- सपोर्ट इंजीनियर एवं अन्य पद – 3,000 पद
- चिकित्सा अधिकारी – 600 पद
- नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ – 2,000 पद
- शिक्षा विभाग की विभिन्न भर्तियां – 10,000 पद
इन सभी भर्तियों को मिलाकर कुल रिक्त पदों की संख्या एक लाख से अधिक हो रही है।
भर्ती कैलेंडर लक्ष्य के अनुसार आगे बढ़ रहा
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि वर्ष 2026 में घोषित भर्ती कैलेंडर की प्रक्रिया निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने और विभागों में रिक्त पदों को जल्द भरने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने संबंधित विभागों को प्रशासनिक, वित्तीय, नियम संशोधन और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो।
लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश
मुख्य सचिव ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण और अन्य लंबित प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। इसके अलावा सफाई कर्मचारी भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, सपोर्ट इंजीनियर भर्ती, चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती तथा शिक्षा विभाग की विभिन्न भर्तियों से जुड़े लंबित अनुमोदनों और प्रक्रियागत मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर
वी. श्रीनिवास ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और विभाग स्तर पर लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि भर्ती के प्रत्येक चरण में पारदर्शिता, समयबद्धता और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी होने से न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि विभिन्न सरकारी विभागों में सेवा वितरण व्यवस्था भी और अधिक मजबूत होगी। राजस्थान सरकार के इस कदम को प्रदेश के लाखों नौकरी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत और अवसर के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले महीनों में इन भर्तियों की अधिसूचनाओं और चयन प्रक्रियाओं पर युवाओं की नजरें टिकी रहेंगी।
Author: manoj Gurjar
मनोज गुर्जर पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और खेल, राजनीति और तकनीक जैसे विषयों पर विशेष रूप से लेखन करते आ रहे हैं। इन्होंने देश-दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से कवर किया है और पाठकों तक तथ्यात्मक, त्वरित और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम किया है।
